काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्याउने तथा १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले उद्योग, लगानी र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यअनुसार उद्योग, व्यापार, लगानी र उद्यमशीलताको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन्। उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, निजी लगानीको संरक्षण, युवा उद्यमीलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण तथा डिजिटल सेवा विस्तारमार्फत उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन्। मन्त्री यादवका अनुसार निजी लगानीलाई सुरक्षित र आकर्षित बनाउन तयार पारिएको लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त रणनीतिमार्फत उद्योगलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने तथा बन्द र रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत ९६६ परियोजनालाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइन्। यस्तै, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअपलाई प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउन नेसनल इन्टरप्राइजेज फेसिलिटी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन्। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यसमार्फत थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि अघि बढाएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हालसम्म जग्गा बहालबाट करिब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको उनले बताइन्।
मन्त्री यादवले भारततर्फ नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको र कूटनीतिक पहलपछि निर्यात प्रक्रिया सहज बन्दै गएको जानकारी दिइन्। साथै, चिया र अलैँचीको भण्डारण तथा बजार विस्तारका लागि वेयरहाउस निर्माणको तयारी पनि भइरहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०८० अनुरूप अदुवा, छुरपी र गलैँचाको छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने आगामी वर्ष अन्य सम्भावित निर्यातयोग्य वस्तुका लागि पनि यस्तै रणनीति तयार गरिनेछ।
रुग्ण उद्योग सञ्चालनका सन्दर्भमा सात सरकारी उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कनको काम अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ती उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तय गरिने बताइन्। उनले हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै यसलाई आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाको आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पारिन्। मन्त्री यादवले व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको पनि जानकारी दिइन्।
