काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक सय दिन पूरा गरेको छ ।
२०८२ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्तमान सरकारले यस अवधिलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको छ ।
प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन र पूर्वाधार विकासजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा चालिएका तीव्र कदमहरूले मुलुकमा रूपान्तरणको प्रारम्भिक परिणाम देखाउन थालेका छन् ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको सदाका लागि अन्त्य गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन बमोजिम उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । यस आयोगले विगत २०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
आयोगले छोटो समयमै ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरीहरू सङ्कलन गरिसकेको छ, जसको यतिबेला वर्गीकरण र प्रारम्भिक विश्लेषण भइरहेको छ । यसबाहेक बालमन्दिरको सरकारी जग्गा हिनामिना र बालबालिकालाई अनाधिकृत रूपमा विदेश पठाएको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
