काठमाडौँ। परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनले राजनीतिक रूपमा महत्व राखे पनि यसको वैचारिक आधार स्पष्ट नदेखिएको बताएका छन्।
बुधबार आयोजित ‘रास्वपाको महाधिवेशन र निर्वाचित पदाधिकारीले मुलुकमा पार्ने दूरगामी प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले महाधिवेशनले अपेक्षित वैचारिक बहस र दिशानिर्देश दिन नसक्ने संकेत देखिएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार हालको अवस्था हेर्दा महाधिवेशन औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यक्रममै सीमित हुने सम्भावना छ। मोक्तानले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका वैचारिक दस्तावेजहरूबीच पर्याप्त सामञ्जस्य नदेखिएको बताए। उनका अनुसार ती दस्तावेजहरूले फरक–फरक धारणा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले पार्टीको वैचारिक दिशा स्पष्ट पार्न सकेको छैन।
रास्वपाले विभिन्न समयमा संवैधानिक समाजवाद, सामाजिक लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्रजस्ता अवधारणालाई अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले ती सिद्धान्तबीचको सम्बन्ध र पार्टीको वास्तविक वैचारिक आधार अझै प्रष्ट हुन नसकेको धारणा राखे। ‘सामाजिक लोकतन्त्र र खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्र फरक वैचारिक दृष्टिकोण हुन्। रास्वपाका दस्तावेजमा आकर्षक नाराहरू त छन्, तर स्पष्ट वैचारिक एकरूपता भेट्न गाह्रो छ,’ उनले बताए। मोक्तानले महाधिवेशनको सन्दर्भमा पार्टी र सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनबारे पनि चर्चा गरे। उनका अनुसार पार्टी संगठनमा रवि लामिछानेको प्रभाव अझै बलियो देखिन्छ भने सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भूमिका प्रभावशाली छ। महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र विभिन्न पक्षको प्रतिनिधित्व बढ्न सक्ने सम्भावना भए पनि समग्र नेतृत्व र प्रभावको केन्द्रमा रवि लामिछाने नै रहने उनको अनुमान छ।
उनले रास्वपाको मुख्य चुनौती सरकार सञ्चालनभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्नु रहेको बताए। पार्टीको स्थायित्वका लागि स्पष्ट विचार, नीति र दृष्टिकोण अपरिहार्य हुने उनको भनाइ थियो। मोक्तानले संविधान, संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना र संवैधानिक निकायसम्बन्धी रास्वपाले उठाएका विषयमा पनि व्यापक सार्वजनिक तथा संसदीय बहस आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले अन्त्यमा देशलाई स्पष्ट राजनीतिक दिशा दिन सक्ने वैचारिक स्पष्टता र गम्भीर बहसको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले त्यसतर्फ अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताए।
