काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना ले जनताको करबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता अब मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्। मन्त्रालयले आयोजना गरेको विषयगत समितिको बैठकमा उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनका नाममा राज्यको रकम दुरुपयोग भइरहेको हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए। मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी अनुदान वा विज्ञापन पाउनकै लागि मात्रै सञ्चालित केही रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्ता संस्थाले समाज र जनतालाई कति योगदान दिएका छन् भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
उनले सरकारी कोषबाट वितरण हुने रकम जनताको कर भएकाले जनहितमा काम नगर्ने संस्थालाई अनुदान दिने कार्य उचित नहुने स्पष्ट पारे। मिडियाले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी सञ्चारमाध्यमको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि दुरुपयोग गर्नेलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्ने धारणा राखे। बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको मुख्य प्राथमिकता प्रभावकारी कानुन निर्माण रहेको पनि बताए। लामो समयदेखि कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले समयअनुकूल र विकासमैत्री कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाएर एकअर्काका अनुभव तथा असल अभ्यासबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
