काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ। यो व्यवस्था विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज तथा प्राविधिक शिक्षालयमा लागू हुने भएको छ। नयाँ कर आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारका अनुसार निजी शिक्षाबाट उठ्ने उक्त शुल्क दुर्गम क्षेत्रका शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारमा प्रयोग गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहितको ‘प्रगतिशील कर’ भएको दाबी गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले उदाहरण दिँदै सामान्य निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले करिब ६० रुपैयाँ मात्र थप व्यय बेहोर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यो रकम जाजरकोट, दैलेख र मुगुजस्ता जिल्लाका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा प्रयोग गरिने ‘समता कोष’ मा जानेछ। तर, अभिभावकहरूले भने यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल अभिभावक महासंघले पहिले नै महँगो रहेको निजी शिक्षामा थप कर लगाउनुले अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। त्यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सनले पनि यस विषयमा छलफल सुरु गरेको छ र सरोकारवालासँग परामर्शपछि मात्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। सरकारले भने निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउँदै सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
