काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को संसदमा दिएको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रम तथा संसदमा कम उपस्थिति जनाउने प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा अचानक उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
सांसदहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। यही मागपछि प्रधानमन्त्री शाह संसदमा पुगेका थिए। उनको उपस्थिति धेरै सांसदका लागि अप्रत्याशित बनेको थियो, किनभने त्यसबारे पूर्वजानकारी सभामुख वा सांसदहरूलाई थिएन। संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको सीमा विवादबारे चर्चा गर्दै “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यही भनाइ अहिले राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यस्तो भनाइले नेपालले विगतदेखि उठाउँदै आएको सीमा सम्बन्धी दाबी कमजोर बन्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जाने बताएका छन्। केपी शर्मा ओली सहित विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई असावधानीपूर्ण र राष्ट्रहितविपरीतको अभिव्यक्ति भन्दै आलोचना गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र आधिकारिक राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ। सीमासम्बन्धी जानकारहरूले पनि नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने दाबीमा सहमति जनाएका छैनन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ले नेपालले भारतको भूमि नमिचेको स्पष्ट पार्दै केही क्षेत्रमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ वा सीमापार जोतभोगको अवस्था मात्र रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ प्राविधिक यथार्थ तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित थियो। साथै नेपाल–भारतबीच सीमा विवादका विषय कूटनीतिक माध्यम र आपसी संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले दोहोर्याएको छ। सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले अहिले संसददेखि राजनीतिक दल, कूटनीतिक क्षेत्र र जनस्तरसम्म बहस सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ व्यक्तिगत धारणा हो वा सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता खोजिएको छ।
