काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले यस्तो निर्णय उपभोक्ताको हित, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको बताएका हुन्। उनका अनुसार विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा कर थपेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्नु उचित नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले भारतसहित विभिन्न देशहरूले विद्युत प्रयोग बढाउन सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइरहेका बेला नेपालमा भने थप कर लगाएर उपभोक्तामाथि आर्थिक भार बढाइएको टिप्पणी गरेका छन्। घिसिङले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्युत पूर्वाधारको क्षमताबारे व्यक्त गरेको धारणाप्रति पनि असहमति जनाएका छन्। सबै घरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग भए ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनमा समस्या आउने भनाइ तथ्य र प्राविधिक अवस्थासँग नमिल्ने उनको दाबी छ।
उनका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्यपछि देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी भइसकेको छ। हाल नेपालमा १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन र ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा छन्। साथै १३२, २२० र ४०० केभीका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको र थप संरचना निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा आधुनिक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले इन्डक्सन चुलो, हिटर, पानी तताउने उपकरण, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको बताए।
