काठमाडौँ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। तर अधिकांश योजनामा स्पष्ट बजेट रकम उल्लेख नगरिएकाले ती योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा कर्णालीका पुराना तथा अधुरा आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ। कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–मुगु–गमगढी सडकका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि अन्य धेरै योजनामा रकम खुलाइएको छैन। बजेटमा जाजरकोटको मुल्साङदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म तथा चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस्तै, कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल गर्ने र भेरी कोरिडोर स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा क्षतिग्रस्त निजी घर तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत छुट्याइएको सरकारले जनाएको छ। साथै, ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत आयोजना र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
कर्णाली कोरिडोरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार, स्थानीय तहमा विद्युतीकरण, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण तथा कर्णाली नदी व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। सरकारले सुर्खेतमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएको इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, रारा–फोक्सुण्डोसम्मको क्षेत्रलाई जडीबुटी, पर्यटन, जलविद्युत् र खानीजन्य गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन, कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, स्याउ र ओखर खेती प्रवर्द्धन, चिस्यान केन्द्र निर्माण तथा हुम्लाको हिल्सामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्गम जिल्लाका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि हवाई उद्धार सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिने तथा अपांगता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र मुगुको ताल्चा विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यद्यपि, बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै योजना कार्यान्वयन हुने आधार कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा नागरिक समाजका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले नयाँ योजना कम र पुरानै योजनाको निरन्तरता बढी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार योजनाको नाम उल्लेख भए पनि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित भएको देखिँदैन।
