काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)का उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेको बताएका छन् ।
बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै दाहालले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू केवल रेमिट्यान्सको स्रोत मात्र नभई नेपालको आर्थिक, प्राविधिक र बौद्धिक विकासका लागि महत्वपूर्ण शक्ति भएको उल्लेख गरे । उनले एनआरएनहरूको लगानी, अनुभव, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई अब राष्ट्रिय विकाससँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले बजेटमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई फेरि प्राथमिकतामा राखिएकोलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै ‘एक पटक नेपाली, सधैं नेपाली’ भन्ने भावनालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार एनआरएन नागरिकताको विषयलाई केवल भावनात्मक मुद्दा नभई आर्थिक विकास र लगानी विस्तारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
दाहालले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने सरकारको घोषणा स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरे । यसबाट नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ लगानी भित्रिने, बजार विस्तार हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । तर, घोषणा मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । उनले सेयर कारोबार प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सहज बनाउनुपर्ने तथा लगानी प्रक्रियामा रहेका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्ने बताए । उनले एनआरएन लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै लगानी र नाफा विदेशी मुद्रामै सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने विश्वसनीय व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । साथै विदेशी तथा एनआरएन लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको बताए ।
बजेटका अन्य व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै दाहालले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र कर सहुलियतले तत्काल केही राहत दिए पनि त्यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनले क्रयशक्ति बढेसँगै बजारमा माग बढ्न सक्ने र त्यसले मूल्यवृद्धिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने संकेत गरे । समग्रमा बजेटले गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने वर्गका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न खोजेको दाहालको भनाइ छ । उनले सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली समुदायबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा गरिएका घोषणा व्यवहारमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए नेपालको विकास यात्रामा एनआरएनहरूको योगदान अझ व्यापक र प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । अब आवश्यक कुरा घोषणा होइन, परिणाम हो । नेपाल सरकार र एनआरएन समुदायबीच विश्वास, सहकार्य र लगानीको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर यही बजेटले सिर्जना गरेको छ,’ दाहालले बताएका छन् ।
