काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको विस्तृत छानबिन गर्दै तीनै जनाविरुद्ध मुद्दा समेत चलाउन सकिने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
“मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ समेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा उनीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न सिफारिस गरिएको छ।”
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धकै कारण भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछि देशैभरि असहज परिस्थितिको सिर्जना भएको थियो। अन्य मन्त्रीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा नगरे स्थिति भयावह हुन सक्ने सुझाव दिँदा दिँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। प्रतिवेदनले देशमा सिर्जना भएको उक्त परिस्थितिको मुख्य कारकका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको औंल्याएको छ।
यसका साथै, सेना परिचालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिएको र कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेकाले ओलीबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको ठहर आयोगले गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘आफूले गोली हान्न आदेश नदिएको’ भन्दैमा आफ्नो पदीय र सुरक्षात्मक दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएकाले उनीबाट समेत मानव अधिकार उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
