काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद निशा डाँगीले नयाँ संसद् भवनमा प्रयोग गरिएका फर्निचर र काठको वैधानिकता एवं स्रोतमाथि प्रश्न उठाएकी छिन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद डाँगीले संसद् भवनका कुर्सीहरू कुन देशको काठबाट बनेका हुन् भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेकी हुन्।
नेपालमा काठको पर्याप्त सम्भावना र प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भइरहेकोप्रति उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन्। स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउन राज्यको नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियामाथि कडा प्रहार गरिन्।
संसद्मा बोल्दै सांसद डाँगीले सरकारको विरोधाभासपूर्ण नीतिको आलोचना गर्दै भनिन्न, “हामी दुई–तीन दिनभित्रै नयाँ संसद् भवनमा सर्दै छौँ। उक्त भवनमा सभामुख र हामी सांसदहरू बस्ने कुर्सी कुन देशबाट ल्याइएको काठबाट बनेको हो? नेपालको आफ्नै काठको सदुपयोग हुन नसक्दा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भइरहेको छ। आज स्वदेशी काठ निकाल्न फाइल रोकिन्छ, तर विदेशी काठ भित्र्याउन भने सजिलै एलसी खुल्छ। यो कस्तो खालको नीति हो?”
आफूले वन फँडानीको वकालत नगरेको प्रष्टीकरण दिँदै उनले नेपालसँग भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको वैज्ञानिक र सही सदुपयोग हुनुपर्ने धारणा राखिन्। “मैले सबै वन फँडानी गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ,“ उनले थपिन्, “त्यसैले, यो परनिर्भरता बन्द गर्नैपर्छ र यसको सुरुवात यही संसद् भवनबाटै हुनुपर्छ।“
नयाँ संसद् भवनको भित्री संरचना र त्यहाँ प्रयोग भएका सामग्रीहरूका विषयमा लगातार सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला रास्वपा सांसद डाँगीको यो भनाइले स्वदेशी काठ र वन पैदावारको आन्तरिक बजार व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरीलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।
