काठमाडौं। नेकपा एमाले नेतृ एवम् पूर्वमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठता, योग्यता र संवैधानिक मूल्यको उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरेकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सपना मल्ल प्रधानले संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको स्मरण गरेकी छन्। कानुन विषयकी उत्कृष्ट विद्यार्थीका रूपमा उनको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दै तत्कालीन नेकपा एमालेले संविधानसभा सदस्य बनाएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत एमालेको भूमिका रहेको संकेत गरिन्।
तर न्यायाधीश बनेपछि सपना मल्ल प्रधानले कुनै दल विशेषको पक्ष नलिई संविधानको मर्म र न्यायिक सिद्धान्तअनुसार निर्णय गर्ने स्पष्ट अडान लिएको न्यौपानेको भनाइ छ। उनले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक आग्रहका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नहुँदा सबैभन्दा बढी खुशी एमाले नै हुनुपर्ने टिप्पणी गरिन्।
“उहाँ न एमाले हुनुहुन्थ्यो, न उहाँमा एमालेपन नै थियो,” न्यौपानेले लेखेकी छन्।
आफ्नो धारणा कुनै दलगत हैसियतमा नभई विवेकका आधारमा राखेको स्पष्ट पार्दै उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा योग्यताको उपहास गरिएको, विधि र पद्धतिमाथि प्रहार गरिएको तथा नियुक्तिको आधारलाई कमजोर र अवैज्ञानिक बनाइएको आरोप लगाएकी छन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको आधारबारे प्रश्न उठाउँदै उनले “कसले कति मुद्दा फर्छ्यौट गर्यो” भन्ने विषयलाई मात्र पर्याप्त मान्न नसकिने बताएकी छन्। बरु न्याय निरूपणले देश, संविधान र नागरिकलाई कति न्याय दिलायो भन्ने विषय नै वास्तविक मूल्यांकनको आधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
न्यौपानेले सपना मल्ल प्रधानले महिला भएकै कारण यस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएकी छन्। साथै, सरकारले विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाभन्दा शक्ति केन्द्रित निर्णयलाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै वर्तमान प्रवृत्ति निरंकुश सोचतर्फ उन्मुख भएको हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेकी छन्।
