काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अब उप्रान्त कुनै पनि बैठक, गोष्ठी, तालिम वा सेमिनार होटल तथा रिसोर्टमा आयोजना गर्न रोक लगाएको छ। सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले सोमबार एक परिपत्रमार्फत मातहतका सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग, प्रशिक्षण केन्द्र र कार्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि यस्तो नीति लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई जारी गरिएको यो परिपत्रले सरकारी ढुकुटीबाट हुने फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने र सरकारी पूर्वाधारहरूको सदुपयोग बढाउने लक्ष्य राखेको छ। राज्यको खर्च मितव्ययी बनाउने सरकारी नीतिअनुसार मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको हो।
