काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँका नदी तथा खोला किनारमा वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको व्यवस्थापनका लागि मानवीय र सुरक्षित कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नदी किनारका बस्तीहरूमा बल प्रयोग गर्ने वा डोजर चलाउनेभन्दा पनि उनीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण र दीर्घकालीन समाधानमा सरकार केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
हरेक वर्ष मनसुनको समयमा आउने बाढीका कारण काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका हजारौँ नागरिकले आफ्नो ज्यान जोगाउन बन्दोबस्तीका सामान छोडेर भाग्नुपर्ने नियति भोग्दै आएका छन्। सरकारले यो वर्षौँदेखिको समस्यालाई पन्छाउने होइन, दिगो रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
“कुनै ठूलो दुर्घटना कुरेर बस्न मिल्दैन। उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गरेर भोटको राजनीति गर्नुभन्दा उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो,“ सरकारको आधिकारिक धारणामा भनिएको छ। थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरालगायतका क्षेत्रमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई बल प्रयोग नगरी मानवीय संवेदना ख्याल गर्दै स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको सरकारले जनाएको छ।
नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण काठमाडौँको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा समेत अवरोध पुगिरहेको छ। खोला किनार खाली गराउँदा उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली सहज हुनुका साथै नदीहरूलाई सफा र दुर्गन्धमुक्त बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्लेषण छ।
सरकारले आफूले गरेको वाचा र प्रतिबद्धताहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ। यसअघि उम्मेदवारका रूपमा गरिएका बाचा, पार्टीको घोषणापत्र र वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ अन्तर्गतका निम्न बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको छ
सरकारले काठमाडौँका नदी किनारका समस्या र देशभरका अन्य क्षेत्रका सुकुम्वासी समस्यालाई अलग–अलग दृष्टिकोणले हेरिने स्पष्ट पारेको छ। देशभरका लाखौँ वास्तविक सुकुम्वासीका लागि प्रक्रिया पु¥याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने सरकारको योजना छ।
“हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्वासी छुट्याउने नै छौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ, ढुक्क हुनुहोस्,“ सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
