काठमाडौँ । सरकारले नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन कुनै पनि बल प्रयोग वा डोजरको प्रयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन ।
प्रवक्ता पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा प्रहरी बल वा डोजर चलाउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताए । मनसुनको समयमा बाढीको उच्च जोखिम हुने भएकाले नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न मात्र खोजिएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, “देशभरका सुकुम्वासीहरूको दीर्घकालीन समाधान गरिनेछ। अब सुकुम्वासीमाथि विगतमा हुने गरेको राजनीति अन्त्य हुनेछ।“ प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाका बाढीको उच्च जोखिममा रहेका तीन वटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिने र सो क्रममा वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानसमेत गरिने उनले स्पष्ट पारे
सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित हुनुलाई ठूलो विषय नबनाउन आग्रह गरेको छ। संसदलाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ (कार्यसूची) दिनका लागि अधिवेशन स्थगित गरिएको भन्दै प्रवक्ता पोखरेलले सरकार तत्काल अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको बताए ।
सरकारले विगतका केही सीमित निर्णय मात्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा तोड्दै अबका दिनमा मन्त्रिपरिषद्का सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको छ।
