काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अदालतले एउटा निर्णय दिए पनि सुकुम्वासीका विषयमा राज्यले बल प्रयोग गर्न र मुठभेड निम्त्याउन नमिल्ने बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्णय गर्दै वार्ता र संवादबाट समाधान सुल्झाउन माग गरेको छ ।
यस्तै, जमिन र आवास नहुने सुकुम्वासी व्यवस्थापनको दायित्व पनि सरकारले लिनुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन संविधानले दिएको अधिकार भन्दै सुधारेर लानुको सट्टा खारेज गर्ने सरकारले गरेको निर्णयको कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले संसदीय दलको विधान परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दलको नेता चयन गर्न र सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै सहमति खोज्न दुई उपसभापति र दुई महामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
