काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई हठात् रूपमा हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध जेनजी अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। कुनै विकल्पबिना र पूर्वतयारी नगरी बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्देशन रोक्न माग गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदकहरूले सरकारको उक्त कदम मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिले अनुचित भएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले कुनै निर्णय नगरी निर्देशन दिइएको भए त्यसको कार्यान्वयन नगर्न र यदि निर्णय भइसकेको भए त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले विकल्पहीन अवस्थामा नागरिकलाई विस्थापित गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल रोक्न र डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक र काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, विकास कुमार गुप्ता र कानूनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले संयुक्त रूपमा रिट पेश गरेका हुन्। उनीहरूको साथमा थापाथली बस्तीमा बस्दै आएका स्थानीय गोपाल रहन पहेली पनि रिट निवेदकका रूपमा सामेल छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारी र त्यसका विरुद्ध बढ्दो प्रदर्शनका बीच सर्वोच्च अदालतको यो रिटलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
