काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानुनी र अनुसन्धान निकायसँगको समन्वयलाई बढाएको छ। यसैक्रममा मन्त्री प्रतिभा रावलले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेकी छिन्। बुधबार बिहान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग सहकारीको वित्तीय सुधारबारे छलफल गरेकी मन्त्री रावलले लगत्तै कानुनी र अनुसन्धान पक्षसँगको छलफललाई अघि बढाएकी हुन्।
छलफलका क्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रिया र हालको अवस्थाबारे मन्त्री रावललाई ब्रिफिङ गरेका थिए। साथै, सीआईबी प्रमुख एआईजी केसीले जारी अनुसन्धानको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन महान्यायाधिवक्ता र सीआईबी प्रमुख दुवैले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले भने, “समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ, यसले कानुनी जटिलता फुकाउन र प्रभावकारी भूमिका खेल्न थप सहयोग पुग्नेछ।“
त्यस्तै, सीआईबी प्रमुख एआईजी केसीले अनुसन्धानका क्रममा देखिएका कानुनी अड्चनलाई निरूपण गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताए।
छलफलका क्रममा मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेकाले सो लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको बताइन्। उनले प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण पीडितहरूले पुनः सास्ती भोग्ने वातावरण नबनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराएकी छिन्।
“हामीले घोषणा गरेको समयभित्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ सह्य हुने छैन,“ मन्त्री रावलले जोड दिइन्।
सरकारले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विज्ञ, अनुसन्धान अधिकारी र कानुनविद्हरूसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको छ। मन्त्री रावलको यो पहललाई सहकारी पीडितहरूले आशाको नजरले हेरेका छन्।
