काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्त्वपूर्ण चारवटा निर्णयहरू गरेको छ।
शुक्रबार बसेको बैठकले ‘जेनजी’ आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका नवनियुक्त प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेनजी’ आन्दोलनका साथै विगतका विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ।
नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई तोकिएको छ। नवनियुक्त प्रवक्ता पोखरेलले नै बैठकका निर्णयहरू सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएकाे हुन ।
नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई प्रभावकारी बनाउन ’शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ। उक्त कार्यसूचीको पूर्ण विवरण भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिने प्रवक्ताले जानकारी दिए।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाहरूको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि दुईवटा प्रक्रिया तय गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्ति र निकायबारे थप अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरिनेछ। सो समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ। आयोगले सिफारिस गरेका अन्य बुँदा र व्यक्तिहरूको हकमा भने सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ।