काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी ३६ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन रहेका छन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा मात्रै २४ वटा विधेयकमाथि छलफल हुन बाँकी छ।प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छन्। अर्थ समितिमा चारवटा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन–तीनवटा विधेयक रहेका छन्।त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई–दुईवटा विधेयक छलफलको चरणमा छन्। कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा विधेयक विचाराधीन रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राष्ट्रिय सभाका समितिमा भने कुनै विधेयक विचाराधीन छैन। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकको सन्देश राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ।प्रतिनिधि सभाका समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकमा केही नेपाल ऐन संशोधन तथा खारेज गर्ने विधेयक, राहदानी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, भुक्तानी तथा फर्छ्योटसम्बन्धी विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, चलचित्र विधेयक र खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकलगायत छन्।
यसैबीच संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता हुने क्रम पनि जारी छ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ अधिवेशन अन्त्य हुने दिन दर्ता भएको थियो। त्यसपछि थप छवटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, सुशासनसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, भवनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक छन्।सचिवालयका अनुसार डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक सभामा प्रस्तुत भए पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। समितिमा छलफलपछि प्रतिवेदन तयार भएका केही विधेयक पनि सभामा पेस हुने वा थप प्रक्रियामा जाने चरणमा छन्।
दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकको सङ्ख्या १२ पुगेको छ। यसबाहेक संसद्बाट छवटा सन्धि तथा महासन्धि पनि पारित भइसकेका छन्।दसैँ बिदापछि विचाराधीन विधेयकहरूमाथिको छलफललाई पुनः अघि बढाउने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ। बिदाअघि केही विधेयकमा दफावार छलफल भइरहेको थियो भने केहीमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो। अब समितिमा रहेका विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने सचिवालयले जनाएको छ।
