काठमाडौँ । सरकारले सूचीकृत नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएकोप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा नेताहरूले यो विषयमा चासो व्यक्त गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
बैठकपछि नेता बिमलेन्द्र निधिले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुनी विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नदेखिएको बताए। उनका अनुसार सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। बैठकमा सहभागी नेताहरूले पनि बलपूर्वक रोकथाम गर्नु भन्दा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सजिलो बनाउन म्याद थप्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द (प्रतिबन्ध) गर्ने निर्णयले युवापुस्तालाई दल र नेताप्रति थप असन्तुष्ट बनाउने टिप्पणी गरेका थिए। ‘नियमनको नाममा बन्द (प्रतिबन्ध) गरेर समस्या समाधान हुँदैन, बरु झन् असन्तोष बढ्छ,’ थापाले बैठकमा भनेको सहभागी एक नेताले बताए।
देउवाले भने सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने मात्र भनेको हो र बन्द (प्रतिबन्ध) गर्ने पक्षमा आफू नभएको बैठकमा बताए। यस विषयमा पार्टीले विज्ञहरूसँग छलफल गरी सरकारलाई आधिकारिक धारणा दिने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए।
बैठकमा कात्तिक १७ गते मनाङ प्रदेशसभा (ख)मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। उम्मेदवारको टुंगो भने संसदीय बोर्डले छिट्टै गर्ने निधिले जानकारी दिए।
