काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान लोकतान्त्रिक युगमा सरकारको परिभाषा र कार्यशैली बदल्नुपर्ने बताउँदै सरकार शासक नभई जनताको सेवक भएको बताएका छन्। उनले सरकारको मुख्य दायित्व शासन गर्नु नभई देशमा सुशासन, शान्ति(सुरक्षा र विकासको प्रत्याभूति गर्नु रहेकोमा जोड दिए।
आइतबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत स् नेपालको निर्वाचन ईतिहास’ नामक पुस्तकको लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको सुनाए।
‘गभर्मेन्ट (सरकार) भन्ने कुराको परिभाषा बदल्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘सरकार शासक होइन। यो व्यवस्थापक हो र सेवक हो। देशमा सुशासन र विकास दिने काम, त्यसको बन्दोबस्त गर्ने काम सरकारको हो।’
सरकार जनताप्रति उत्तरदायी मात्र नभएर जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले भने, ‘जिम्मेवार शब्दको अंग्रेजी मैले भेटाएको छैन। यो रेस्पोन्सिबल (उत्तरदायी) र अकाउन्टेबल (जवाफदेही) भन्दा माथि छ। यो आफैँले कर्तव्यबोधबाट गर्ने कुरा हो, जसरी आमा आफ्नो बच्चाप्रति जिम्मेवार हुन्छिन्।’
लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता हुने भन्दै उनले राणाकालको ‘दुहाई’ प्रथाको स्मरण गरे। जहाँ शासकको नाम लिएकै भरमा न्याय र अन्यायको फैसला हुन्थ्यो। उनले भने, ‘त्यो दुहाईले चल्ने शासन थियो, अहिले जनताको अभिमतले चल्ने शासन हो। तानाशाही शासनलाई जनताले स्वीकार्दैनन्।’
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन प्रणालीमा देखिने कमजोरीहरूलाई औँल्याएर समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनु गलत भएको बताए। उनले भने, ‘समस्या प्रणालीमा होइन, प्रणालीभित्रका ऐंजेरुहरू (खराब पात्र) मा छ। ती ऐंजेरुहरूलाई हटाएर प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउनुपर्छ।’
