काठमाडौं । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १२ औं अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको जानकारी गराएका छन्।
‘गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन्। भविष्यको कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ।’ एमालेको अपानिमा भनिएको छ, ‘गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सब्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा ९एमाले० यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ संकल्पित छ।’
पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुन नमिल्ने भएकाले सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया नमिलेकाले सदर नहुने अपानीमा उल्लेख छ। भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कंदा उनले विगतमा गरेका काम पनि विवादमा पर्न सक्ने भएकोले उनले सम्मानित रुपमा नै बस्नु उचित हुने एमालेले जनाएको छ। ‘सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ। सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न। सिंगैराष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा एमालेले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन। अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो। यहाँ आउनुहुँदैन।’ अपानीमा भनिएको छ, ‘पूर्वराष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस्। उहाँ राष्ट्रको गहना हो। हाम्रो पनि गहना हो। उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन। विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ।’
मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको एमाले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता जोगाउन सदा प्रतिवद्ध रहेको एमालेको भनाइ छ। ‘केन्द्रीय कमिटी संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा रेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयम्को सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिनुपर्ने हुन्छ ’ एमालेको अपानिमा भनिएको छ।
