काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताका अधिकारहरू अझै बढी संस्थागत गर्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उनले उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘संविधानले नेपाली जनताको अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ । उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने । उनले संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले हिम्मत गरे प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले दुइतिहाइ बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी लिने पनि बताए ।
संविधानको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नाम, सीमांकन, वित्तीय संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा अग्रगामी संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने, ‘यदि सरकारसँग हिम्मत छ भने प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले त्यो बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी म लिन्छु ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रको भविष्यमाथि सरकारको कार्यशैलीबाट खतरा आएको दाबी गरे । ‘यदि गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट होइन,’ उनले भने, ‘सरकारकै कार्यशैलीबाट हो ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले हालको निर्वाचन प्रणाली, कार्यशैली र शासकीय संरचना नै जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिको कारक बन्न थालेको उल्लेख गरे । ‘नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरूप शासन प्रणाली सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घटिरहेको छ । अब गम्भीर समीक्षा अनिवार्य छ ।’
