काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ ।
मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षितरूपमा नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताइन् ।
उनले त्यो कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताईन् । मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बताइन् ।
