काठमाडौँ । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आजै उक्त संशोधित विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा रिट दर्ता भएपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउइने दाबी गरेको छ । सत्ताघटक दलहरूले पनि द्वन्द्वका मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै टुंगिने बताउँदै आएका छन् ।