काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २३ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ उपदफा (१) बमोजिम काम नगर्ने ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै कम्पनी कालोसूचीमा परेको जनाएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। कार्यालयले ती कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ।
२ दर्जन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न २० सार्वजनिक निकायले सिफारीस गरेका थिए। सबैभन्दा बढि ५ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ती कम्पनीलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले कालोसूचीमा राख्न सिफारीस गरेको थियो। लामो समयदेखि रासायनिक मल आयातमा टेण्डरमा भाग लिएका तर नल्याएर ५ कम्पनीलाई कारबाही गर्दै कालोसूचीमा राख्न पठाएको कृषि सामाग्री कम्पनीका कार्यबाहक प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यसरी कारबाही परर्नेमा सिल्क मार्केट प्राली, सिनोम्याच, ग्लोवलम्याटिक ट्रेडिङ, विध म्यानेजमेन्ट छन्। यी कम्पनीहरु ३ वर्षसम्मलाई कालोसूचीमा परेका हुन्।
