काठमाडौं, ६ माघ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) बीच एकताको तयारीसँगै उमेरको हदबन्दीका सम्बन्धमा पनि बहस भइरहेको छ। विशेषतः दुवै विद्यार्थी संगठनका दोस्रो तहका नेताहरु आगामी महाधिवेशनबाट उमेरको हदबन्दी लगाउनु पर्ने माग गर्दै बहसमा उत्रिएका छन्।
४० वर्ष छेउछाउका विद्यार्थी नेताहरु संगठनमा हावी भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई नै नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गराउन पार्टी नेतृत्वलाई समेत दबाब दिने तरुण विद्यार्थी नेताहरुको तयारी छ।
संगठनलाई व्यवस्थित गर्न र रेगुलर विद्यार्थीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न उमेरको हदबन्दी लगाउन जरुरी रहेको धारणा राख्छन् नेकपाका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराई।
‘परिवर्तित विद्यार्थी आन्दोलनका सन्दर्भमा सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानलाई सार्थक बनाउन अब विद्यार्थी आन्दोलन समृद्धिको पक्षमा अघि बढ्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘पुरानै शैलीले विद्यार्थी आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन, केही विषयहरुलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
२८ वर्षको उमेरमा २०५१ सालमा अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बनेका नेता भट्टराईले रेगुलर विद्यार्थीहरुबाटै संगठनको नेतृत्व पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उमेर हदका विषयमा तीव्र बहस
नेपाली विद्यार्थीहरुको छाता संगठन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा २८ वर्षको उमेर हद लागु भइसकेको छ। जुन अघिल्लो चुनावदेखि कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ।
त्यसैगरी, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले पनि संगठनको सदस्यदेखि नेतृत्वसम्म ३२ वर्ष उमेरभित्रैको हुनुपर्ने गरी विधान निर्माण गरेको छ।
नेवि संघले ३२ वर्षको उमेर हदबन्दी लागु गर्ने लगभग पक्कापक्की रहेको निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले बताउँछन्। ‘विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व रेगुलर विद्यार्थीले नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यसो गरे संगठन व्यवस्थित हुन्छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘३२ वर्षको उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।’
[caption id="attachment_16683" align="alignnone" width="830"]
सुनिता बराल।[/caption]
अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको एकतापछि निर्माण हुने अनेरास्ववियूको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उमेरको समयसीमा निर्धारण गर्ने विषयमा बहस भइरहेको विद्यार्थी नेताहरु बताउँछन्।
‘परिवर्तित सन्दर्भको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, सिनियर विद्यार्थी नेताहरु मूल पार्टीको संगठनमा जाने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै समग्र संगठनको हितमा हुन्छ। यसरी जाँदा पार्टीमा युवाहरुको संलग्नता बढ्छ, विद्यार्थीहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्ने र नेतृत्व निर्माणको बाटो तय गर्न सक्छन्।’
‘स्ववियुमा २८ वर्षको उमेर हदबन्दी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, नेवि संघले पनि ३२ वर्षको उमेर हद विधानमा लेखिसकेको छ,’ अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष दीपेश पुन भन्छन्, ‘त्यसैले दुई संगठनको एकतापछि अनेरास्ववियूमा उमेरको हदबन्दी लगाउनै पर्छ, यो निर्णय विद्यार्थी आन्दोलनमा युगान्तकारी छलाङ बन्नसक्छ।’
उपाध्यक्ष पुनले अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको २१औं राष्ट्रिय सम्मेलनमै उमेरको हदबन्दी लागु गर्न देशैभरका नेता–कार्यकर्ताहरु एकमत भएको स्मरण गरे। ‘तर, पहिलोपटक निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्दा उमेरको हदबन्दी लागू हुन सकेन,’ उनले भने, ‘आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्ममा उमेर हद लागु गर्ने विषयमा हामी सबै सहमत थियौं।’
[caption id="attachment_16682" align="alignnone" width="830"]
दीपेश पुन।[/caption]
शैक्षिक जागरणका लागि आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व पनि रेगुलर विद्यार्थीहरुबाटै हुनुपर्नेमा पुनको जोड छ। पहिले केन्द्रीकृत रहेको शैक्षिक प्रणालीलाई अहिले संघीयता अनुसारको संरचनामा लगिएकाले अनेरास्ववियूको सांगठानिक संरचना पनि त्यहीअनुरुप निर्माण गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनलाई अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए।
अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष सुनिता बराल उमेरको हदबन्दी लागु गर्नुपर्नेमा पार्टी र विद्यार्थी संगठनमा कुनै विवाद नरहेको बताउँछिन्।
‘विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व विद्यार्थीहरुबाटै गर्न–गराउनका लागि उमेरको सीमा लागु गर्नैपर्छ, यसमा कसैको दुई मत छैन,’ उपाध्यक्ष बराल भन्छिन्, ‘अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको एकतापछि हामीले विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्न पनि उमेरको हदबन्दी जरुरी छ।’
स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्षको उमेरहद लागु भइसकेपछि अनेरास्ववियूले पनि विद्यार्थी नेतृत्व त्यसैलाई लक्षित गरी निर्माण गर्नुपर्ने बरालको धारणा छ।
‘परिवर्तित सन्दर्भको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, सिनियर विद्यार्थी नेताहरु मूल पार्टीको संगठनमा जाने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै समग्र संगठनको हितमा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी जाँदा पार्टीमा युवाहरुको संलग्नता बढ्छ, विद्यार्थीहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्ने र नेतृत्व निर्माणको बाटो तय गर्न सक्छन्।’
