काठमाडौं– जग्गा कित्ताकाट गर्न मिल्नेगरी एकसाताअघि मात्र भएको निर्णय बदर भएको छ । कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णय बदर भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत भदौ १८ गते जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७४ विपरित रहेको भन्दै बदर गरिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको सूचनामा गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका निर्णयहरु बदर गरिएको उल्लेख छ ।
‘भू–उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्म जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७ भदौ १८ गतेमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ', निर्णयमा उल्लेख छ ।
कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णयसँगै मन्त्रालयले मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर गरेको छ । २०७५ मा मन्त्री अर्यालले कृषि बाहेकका अन्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
मन्त्रालयले भने निर्णय बदर नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार हुने भनिएको बताएको छ ।
