काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राप्त सुझावका आधारमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ लाई परिमार्जन गरिने बताएका छन् । अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन शिक्षाका लागि गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।
वैकल्पिक सिकाइबारे मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको प्रदेश नं १, २, बाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखसँगको भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले आपतकालका नाममा बालबालिकाको विकास र सिकाइमा सम्झौता गर्न नसकिने भएकाले सिकाइलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।
मन्त्री पोखरेलले भने, 'वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका परिमार्जन हुन्छ ।' उनले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको समयावधिलाई संकुचनमा ल्याएर भए पनि शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिइने उल्लेख गर्दै संविधानतः विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले यसको व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
छलफलमा शैक्षिक सत्र २०७७ लाई जुनसुकै विकल्प खोजी गरेर भए पनि खेर जान नदिन, विभिन्न स्थानीय तहले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि गरेका असल अभ्यासको अर्को स्थानीय तहले अनुशरण गराउन सुझाव दिइएको मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए ।
