जाजरकोट– कर्णाली प्रदेशमा दुई बर्षभित्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएका स्वास्थ्य संस्थाका भवनमा निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहदा कर्णाली प्रदेशका १७० आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ। स्वास्थ्य संस्था निर्माणकार्य शुरु भएसँगै स्थानीयवासीमा खुशी छाए पनि अहिले निर्माण ठप्प भएपछि दुःखी भएका छन्।
वर्षेनी कुनै न कुनै समस्याबाट पीडित बन्दै आएको कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण शुरु भएसँगै गाउँमै औषधि पाउने भन्दै स्थानीयवासीको खुशी अहिले पीडाका रुपमा व्यक्त भएको छ। तोकिएको समयमा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण नहुने भन्दै सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। निर्माणमा संलग्न मजदुरसमेत काम छाडेर घरतिर लागेपछि समस्या थपिएको हो।
दुर्गम गाउँबाट स्वास्थ्य संस्था आउन दिनभरि लाग्ने बाध्यता हट्ने जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–८ का हरिबहादुर खत्रीले विश्वास गरे पनि अब समय फेरि धकेलिँदा निरास भएको बताएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा समस्या भोग्दै आएका उपल्लो डोल्पावासी खुशी भएकामा अब फेरि स्वास्थ्य संस्था अलपत्र पर्ने भए भन्दै दुःुखी भएको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले जानकारी दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्य मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था नभएका ठाउँमा दुई वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि बजेट र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरेको थियो। दुर्गम तथा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बजेट व्यवस्थापनसहित स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पठाएसँगै यहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने कर्णालीवासीले अपेक्षा लिएका थिए।
अहिले मन्त्रालयबाट खटाएका स्वास्थ्यकर्मीले काम युद्धस्तरमा गरिरहेको भए पनि निर्माणका काम भने रोकिएका छन्। समयमै स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम पूरा नहुने अवस्थालाई हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बजेट फ्रिज हुन नदिने बाटो र लकडाउनको मोडल फेर्ने तयारीमा रहेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, ‘पहिलो कुरा नागरिक बचाउने हो, सबैको उपचार पनि जारी रहेको छ, खुशीको कुरा अहिलेसम्म कर्णालीमा कुनै समस्या देखिएको छैन। स्वास्थ्य संस्था निर्माणको बजेट फ्रिज हुन नदिने बाटोमा हामी लाग्छौँ, समयमै ठेकेदारले काम नगर्ने अवस्थालाई हामीले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौँ। वैशाख १५ गतेबाट लकडाउनको रुपमा परिवर्तन हुने सम्भावना पनि छ। त्यसैले जोखिम कम हुने ठाउँमा निर्माणका काम अगाडि बढाउनसमेत म आग्रह गर्दछु।’ उनको अनुसार सबै जिल्लामा पहिले स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा नयाँ निर्माण शुरु भइसकेको छ।
जाजरकोटमा ४४, डोल्पामा ३९, कालिकोटमा ५२, मुगुुमा २२ र हुम्लामा १३ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण शुरु भएको छ। मन्त्रालयले कर्णालीका अन्य रुकुम, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जुम्लामा समेत स्वास्थ्य संस्था मर्मत तथा निर्माण एवं खर्च व्यवस्थापका लागि बजेट निकासा गरेको छ। त्यस्तै प्रत्येक जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा १५ श्ययाको अस्पताल निर्माणका लागि छिट्टै पहल शुरु भएको छ।
सरकारले अघि सारेको एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था निर्माणकार्यमा लकडाउनले पूरै ठप्प पारिदिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट भाषणमार्फत स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा आगामी दुई वषभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट वितरण गरेको थियो। चालू आव २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहका सबै वडाबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो। सोहीबमोजिम स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन हुने भएका छन्।
गत वर्ष स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य्विधि, २०७६ संशोधनसहित स्वीकृत भइसकेको छ। कार्य्विधि स्वीकृतिसँगै गत आव २०७५–७६ मा एक हजार २०० वडामा र चालू आवमा एक हजार ३९० गरी जम्मा दुई हजार ५९० वडामा स्वास्थ्यचौकी निर्माण तथा सञ्चालनको कार्य्विधि स्वीकृत भएसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेको थियो। स्वीकृत कार्य्विधिबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न प्रतिसंस्था रु पाँच लाख र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्माण हुने संस्था टाइप १ को लागत अनुमान रु ६३ लाख ४६ हजार ६३० र टाइप २ को रु ३८ लाख ८६ हजार ९२० निकासा थियो। रासस
