काठमाडौं। प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले वर्षौँ विदेशमा पसिना बगाएर परिवारलाई उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ।
नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीले घर फर्किँदा एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकको हित विपरीतको भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको हो।
मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त निर्णय अव्यवहारिकका साथै प्रवासी नेपालीको हितमा नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशमा वर्षौँसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाइल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीमाथिको निर्मम शोषण हो। लाखौँ प्रवासी नेपालीको विप्रेषणले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको विषय सरकारलाई अवगत नै छ।’
फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार लाग्ने निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। उक्त निर्णयको विरोध गर्दै नो रेमिट्यान्स अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ।
यसैबीच विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्।
