- श्रीविलास दाहाल
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालले संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्रलाई अङ्गिकार गरेको छ। त्यसैअनुरूप संसदलाई कसरी निर्माण गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने सबै निर्देशन गरेको छ। संसदका धेरै नियमावली पनि तयार भएका छन्। तर, संसदका लागि संविधानले जुन कुराको निर्देशन गरेको छ, आजसम्म नेपालका राजनीतिक दलले त्यसको पालना गरेका छैनन्। संविधानको निर्देशन पालना नगर्ने संसदले गरेका काम, बनाएका कानून, लिएका सङ्कल्प, ल्याएको बजेट, गरेका आर्थिक कारोवार संवैधानिक हुन्छन्? किन संवैधानिक न्यायालय गठन गरिँदैन?
संविधानमा केन्द्रीय संसदको सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलले कुतर्क दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याएका छन्। आफ्ना नेता र कार्यकर्ता पालेका छन्। प्रदेश संसददेखि लिएर, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म यस्तै मिचाहा प्रवृत्ति छ। यसरी संविधान विपरीतका संस्कृतिलाई ठूला दलले प्रोत्साहन गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ?
जुन संविधानको पालना गर्ने शपथ खाएर गएको छ, जुन संविधानको प्रावधानअनुरूप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो, त्यो नगर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि तल पालेसम्म कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने कि नपर्ने? सरकारका संस्था, सरकारले मान्यता दिएका संस्था, विशेष गरेर बैंकहरू अथवा अन्य वित्तीय संस्थामा एउटा अक्षर र मात्रा मिलेन भने आफूले राखेको पैसा पाइन्न। अझ हिजोआज त डिजिटलको जमाना छ, एउटा ‘डट’ (विन्दू) भएन भने काम हुँदैन।
संसदको सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलले कुतर्क दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याएका छन्। आफ्ना नेता र कार्यकर्ता पालेका छन्। प्रदेश संसददेखि लिएर, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म यस्तै मिचाहा प्रवृत्ति छ। यसरी संविधान विपरीतका संस्कृतिलाई ठूला दलले प्रोत्साहन गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ?
अनि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूले संविधानका धारा–धारा मिचेर काम गर्न पाइन्छ? संविधानका धारा मात्र होइन, संसदले बसालेका, समाजलाई विखण्डन गर्ने खालका कुरा छन् भने तिनको पनि पालना र हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसैले, संवैधानिक अदालतको कल्पना गरिएको हो। अहिलेसम्म यो अङ्गले के कति गर्यो, त्यसको प्रचारप्रसार भएको पाइन्न।
यो नैतिक भ्रष्टा चारको मूल भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो। माथिका नेताले परम्परा र नियम पालना गर्ने हो भने यो समस्या सारै ठूलो पनि होइन। तलतल आफैँ सर्दै जाने हो। एउटा सानो उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक होला। प्रधानमन्त्री ओलीले पद र गोपनीयताको शपथ लिने दिन थियो। बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भोजन गरेर राष्ट्रपति भवन गएर राजीनामा दिने, त्यसपछि बूढानीलकण्ठ जाने, यस्तो योजना बनाएर बालुवाटारबाट राष्ट्रपति भवन पुगे। त्यहाँ पुग्दा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआईकन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीलाई शपथ दिलाइसक्नु भएछ। यस्तो पनि हुन्छ। यो सानो, चानचुने कुरा होइन। राष्ट्रपति नेपाल राष्ट्रको हो कि ओलीको हो? उहाँ पनि नियम र कानून माथिको त पक्कै होइन, संविधानको शपथ खाएरै आएको हो।
हेर्दा साना घटना देखिने, यस्ता ठूला मान्छे भनिनेहरूले गर्दा राष्ट्रको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो असर पर्छ। नराम्रो सन्देश जान्छ। अस्ति भर्खरै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सरकारका अर्थमन्त्रीबीच वाक् युद्ध भयो। त्यो पनि एउटा कार्यक्रममा। राणाले न्यायपालिकालाई बजेटको कमी भएर गतिशील पार्न सकिएन भनेर केही राशिको आवश्यकता देखाए। अर्थमन्त्रीको ठाडो जवाफ आयो, ‘न्यायपालिकाबाट त्योभन्दा ठूलो रकम दण्ड जरिवानाबापत सरकारको ढुकुटीमा दाखिला भएको छैन। त्यो पैसा आए न दिने हो। ढुकुटीमा पैसा छैन’ भनिदिए।
बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भोजन गरेर राष्ट्रपति भवन गएर राजीनामा दिने, त्यसपछि बूढानीलकण्ठ जाने, यस्तो योजना बनाएर बालुवाटारबाट राष्ट्रपति भवन पुगे। त्यहाँ पुग्दा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआईकन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीलाई शपथ दिलाइसक्नु भएछ। यस्तो पनि हुन्छ। यो सानो, चानचुने कुरा होइन। राष्ट्रपति नेपाल राष्ट्रको हो कि ओलीको हो?
यी प्रतिनिधि घटनाको के अर्थ लाउने? राष्ट्रपतिको त्यो ताल छ। राष्ट्रपतिको सामान्य आलोचना भयो भने प्रधानमन्त्रीको चित्त दुख्छ। आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको पद हो भन्नुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीश सरकारका मन्त्रीसँग नाजवाफ हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा पनि वर्षेनि पजनी गर्थे, आफ्नो पद पनि बचाउँथे। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर र प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पनि ओलीको जस्तो त गर्दैनथे। क्याबिनेटमा मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको प्रस्ताव ल्याएन भने बेवास्ता गर्ने। क्याबिनेट बैठक सकिएपछि यो प्रस्ताव माइन्यूट गर्नू भनेर मुख्यसचिव बोलाएर पाकेटबाट दिने, क्याबिनेटका निर्णयलाई लुकाएर चार दिनपछि पत्रकारलाई सूचित गर्ने। यो लोकतान्त्रिक परिपाटी होइन।
संसदीय शासन पद्धति भनेको अप्रत्यक्ष जनताले शासन गर्ने पद्धति हो। त्यसका लागि राजनीतिक दल, आमनिर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, वालिग मताधिकारबाट हुने हो। त्यसपछि बहुमत पाएको राजनीतिक पार्टीले संवैधानिक अनुशासनमा रहेर विधिको शासन सञ्चालन गर्ने हो। आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि भने एकक्षण धैर्य गर्न नसक्ने, कर्तव्य पालनामा चैँ लथालिङ्ग भताभुङ्ग बनाउने? राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद् र प्रेस बलिया, निष्पक्ष र निडर भएनन् भने संसदीय परम्पराको प्रधानमन्त्री उपहासको पात्र हुन्छ।
नेपालको वर्तमान गाईजात्रे सत्ता सञ्चालनले यस्तै रङ देखाइरहेको छ। अलि अलि गर्दै सारा शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित भएका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता पनि क्रमशः घटी नै रहेको छ। एकातिर सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ तर पर्यटनमन्त्री नभएर पाँच महिना पर्यटन मन्त्रालयको कामकाज ठप्प रह्यो। पुनर्गठन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले पर्यटनमन्त्री नियुक्त गरे। यस्तो पाराले सत्ता सञ्चालन कसरी हुन्छ?
प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर र प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पनि ओलीको जस्तो त गर्दैनथे। क्याबिनेटमा मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको प्रस्ताव ल्याएन भने बेवास्ता गर्ने। क्याबिनेट बैठक सकिएपछि यो प्रस्ताव माइन्यूट गर्नू भनेर मुख्यसचिव बोलाएर पाकेटबाट दिने, क्याबिनेटका निर्णयलाई लुकाएर चार दिनपछि पत्रकारलाई सूचित गर्ने। यो लोकतान्त्रिक परिपाटी होइन।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति सन्तुलन बनाइराख्न सिंगापुरबाट फर्केर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने होला। त्यसमा प्रचण्डको मूड पनि हेर्नुपर्ने होला? यता विप्लवले सरकारको अवज्ञा दृढताका साथ गर्ने जस्तो लक्षण देखा पर्दैछ। सत्तालिप्सा र यो तुष्टीकरणको यस्तो नीति राजतन्त्र वा सैनिक तानाशाहीमा चल्न सक्छ? यो संवैधानिक व्यवस्थामा चल्दैन।
संविधानद्वारा सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक यो प्रणाली नेताहरूले नबुझेको भन्ने कि, संवैधानिक सर्वोच्चता नबुझेको हो? बुझिनसक्नु छ। यत्रो दुःखकष्ट, पैसा र समय लगाएर धारा–धारामा बहस गरेर बनाएको संविधान धेरै दिनसम्म यस्तो पाराले चल्न सक्तैन। संसद्को, प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको, बहुमतको, विशेषाधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति नै आउनु हुँदैन। यस्तो स्थिति आउनु भनेको समस्या आयो भन्ने हो।
बहुमत प्राप्त दलको प्रभावशाली नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, दलीय स्वाभाविक सहयोग र समझदारी लत्याउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने भारतकै उदाहरणले देखाएको छ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले ‘आत्माको आवाज’को नारा दिएर कङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार नीलम सञ्जिवा रेड्डीलाई हराइन्, आफ्नो अनुकूलको राष्ट्रपति वी.वी. गिरी बनाइन्। आपत्काल लगाइन्, प्रेस स्वतन्त्रता हरण गरिन् तैपनि सत्ता लम्ब्याउन सकिनन्।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति सन्तुलन बनाइराख्न सिंगापुरबाट फर्केर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने होला। त्यसमा प्रचण्डको मूड पनि हेर्नुपर्ने होला? यता विप्लवले सरकारको अवज्ञा दृढताका साथ गर्ने जस्तो लक्षण देखा पर्दैछ। सत्तालिप्सा र यो तुष्टीकरणको यस्तो नीति राजतन्त्र वा सैनिक तानाशाहीमा चल्न सक्छ? यो संवैधानिक व्यवस्थामा चल्दैन।
अहिलेको नेपालको राजनीति बडो पीडादायी अनि गाईजात्रे भएको छ। दुईतिहाई बहुमतको सरकार हल न चल छ। कसैलाई दुःख दिनुप¥यो भने अविश्वासको मत ल्याउन सक्ला? तर, संसदमा सभामुख निरीह छन्। प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश जबरा त्रस्त र निरीह छन्। सुशीला कार्कीलाई निकै रिस्क लिएर उनले न्याय दिलाए। उनलाई परिआएमा सर्वोच्चमा त्यस्तो रिस्क लिने कुनै न्यायाधीश देखिँदैन। ओलीसँग विशेष सम्झौता भए अर्कै कुरा हो। कम्युनिष्ट संस्कार ‘पुण्यबाट आशाा राख्ने र पापबाट त्रसित हुने’ संस्कार होइन। अनि विश्वासको सङ्कटै बढ्ने हो।
अर्थतन्त्रको हाल डरलाग्दो छ। राजस्व सङ्कलनका लक्ष्य पूरा भएका छैनन्। हाम्रो अर्थतन्त्र उद्योग र व्यापारलाई प्रोत्साहन दिएर कर प्रणालीबाट सबै नेपालीलाई करको दायरामा ल्याएर चल्ने होइन। राजस्व असुलीबाट हो। त्यो पनि अनावश्यक विलासिताका सामान, तेल, गाडी, मोटरसाइकल अनि रेमिट्यान्स। रेमिट्यान्सको पनि भरोशा छैन। दुःख बढी छ।
नेपालका कम्युनिष्टको यो चिची पनि पापा पनि चाहिने, लोभीपापी चरित्र। न हाँसको चाल, न कागको चालको यात्रा। यस्तो गाईजात्रे पाराले ‘इदम् भ्रष्ट, उदम् नास्ती’ नै हुने हो। देश चलाउने ओलीजस्ता नेताले अरूलाई ढाँट्न त सजिलो छ। आफूलाई चैँ नढाँट्नुस्।
