काठमाडौँ - राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनता जगाउने महाअभियान अघि सारेको छ। सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशमा पारदर्शिता वृद्धि हुने, शासन प्रणालीलाई पारदर्शिता बनाउने, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, जनताको सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने, लगानीको सदुपयोग गर्ने, सार्वजनिक निकाय पदाधिकारी कर्मचारीमा सदाचारको अभिवृद्धि गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतासमक्ष पुर्याउने, लोकतन्त्रप्रति जनताले भरोसा शासन प्रणालीप्रति जागृत गराउने लक्ष्यका साथ यस कार्ययोजना तर्जुमा अघि सारेको हो।
सूचना आयोगले सूचना जगाउने महाअभियानअन्तर्गत दुईवटा पक्ष अपनाएको छ। जसमा माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष रहेका छन्। जनताले सूचना माग्दा जनतालाई सूचना दिने निकाय आपूर्ति पक्ष र संविधान र कानूनले लोकतन्त्रको सूचनाको अन्तिम मालिक तिमी हौ भनेर जसलाई अधिकार दिएको छ, त्यसलाई माग पक्ष भनिएको छ।
माग पक्ष र आपूर्ति पक्षको क्रियाशिलतामा सूचनाको हकको प्रभावकारिता कार्यान्वयन भएमा देशमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र लोकतन्त्र सुदृढ हुने आयोगले जनाएको छ।
आपूर्ति पक्ष जसले जनतालाई सूचना प्रदान गर्नुपर्ने वा सूचना दिनुपर्ने निकायमाथि अब सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको जानकारी नभएर सूचना नदिनुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेल बताउँछन्। मानिसहरू कानूनका बारेमा जानकार छन् तर अझै पनि कानूनका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै कुनै कर्मचारी, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार, बेथिति, बदमासी गरेको छ भने सूचना नदिने नियत देखाउँछन् र सूचना दिँदैनन्।
त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था वा निकायलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेशमार्फत हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरेर, उसलाई दण्डित गरेर, कारबाही गरेर भए पनि सूचना जनतालाई दिलाउने प्रयास गरिरहेको सूचना आयोगले जनाएको छ। तर, अझै माग पक्ष र जनतामा यससम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ। कार्यान्वयनबाट के फाइदा हुन्छ भने यसले लोकतन्त्रमा शासन प्रणाली कस्तो बनाउँछ भनेर अझै पनि जानकारी नभएको पोखरेलले भने। यो अहिलेको असन्तुष्टिको विषय हो। यो दुःखको विषयलाई अन्त्य गर्न आयोगले माग पक्ष जनतालाई सूचनाको अधिकारबारे जानकारी गराउनुपर्ने र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट के के फाइदा पुग्छ भन्ने बुझाउनुपर्छ भनेर सूचना आयोगले जनता जगाउने महाअभियान भन्न थालेको पोखरेलले बताए।
महाअभियानअन्तर्गत के–के छन् ?
राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भएको ११ वर्ष अर्थात दुई कार्यकाल भए पनि पछिल्लो कार्यकालमा मात्र धेरै प्रगति गरेको पोखरेलको दाबी छ। विभिन्न किसिमका चेतना, दबाबमूलक, अन्तक्र्रिया, अभिमुखी कार्यक्रम लिएर तालिम सञ्चालन गरेर देशका ७७ वटा जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेर अभिमुखिकरण कार्यक्रम र तालिम सञ्चालन गरेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आयोगले केन्द्रमा पनि सचिव, सहसचिव, मन्त्री, राजनीतिक दलहरूका केन्द्रीय स्तरमा पनि सूचना जगाउने महाअभियानका बारेमा अन्तक्र्रिया गरेर एउटा सफलताको तहमा पुगेको उनले बताए।
त्यस्तै, आयोगले महाअभियानअन्तर्गत सूचनाको हकलाई कक्षा ६, ७, ९ र ११ को अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सफल भएको छ। कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयको रूपमा १ सय पूर्णाङ्को पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको उनले बताए। पाठ्यक्रममा समावेश गर्नाले सूचनाको हक पहिलेदेखि नै थाहा हुने उनको भनाइ छ।
उनले सो महाअभियान हुम्ला र डोल्पामा पुग्न बाँकी रहेको र त्यहाँ पनि छिट्टै नै सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बताए। उनले भने, ‘सूचनाको हक अभिमुखिकरण, तालिम, अन्तरक्रिया गरेर मात्र जनताको घरदैलोमा पुग्दैन, त्यसैले महाअभियानअन्तर्गतमा निकायहरूलाई सूचनाको हकका बारेमा बुझाउन प्रयास भइरहेको छ।’
उनका अनुसार जनतालाई सूचनाको हकका बारेमा बुझाउनका लागि नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका जनताका विश्वासका प्रतिनिधिहरूलाई सूचनाको हकबारे बुझाउन आग्रह गरिएको छ। उनले भने, ‘बितेका ६ महिनामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई सातवटै प्रदेशमा आठवटा कार्यक्रम आयोजना गर्याैं र सूचनाको हकबारेमा जानकारी दिने काम गरेका छौँ,’ आयुक्त पोखरेलले भने।
आयोगले सबै प्रदेशका सदरमुकममा गएर पत्रकारहरूलाई तालिम सञ्चालन गरेको छ। पत्रकारहरूलाई आफू पुग्ने प्रयास गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने, सूचनाको जानकारी आएपछि कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले देशलाई पुग्ने फाइदाबारे जे जानकारी पाएको हुन्छ, ती सबै सूचना आ–आफ्नो सञ्चारमाध्यमार्फत जनतामा यसको प्रयोगबारे चेतना फैलाउँदै जान आग्रह गरिएको उनको बनाइ छ।
पोखरेलले आयोगले सबै पत्रकारहरूलाई तालिम मात्र होइन, सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिले राज्यले कानून नै बनाएर सूचना प्रदान गर्ने बाटो बनाइदिएको छ। जसमा जनता आए सूचना दिने र अर्को लोकतन्त्रमा सूचना माग्न नगए पनि राज्यले अर्थात सार्वजनिक निकायले जनतालाई तीन/तीन महिनामा २० वटा बुँदामा सूचना नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पहिले र अहिलेमा के फरक ?
पहिले कुनै पनि मन्त्रालयले तीन/तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन तर अहिले भने त्यो नियम लागू भएको छ। पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो समय ३१ वटा मन्त्रालय, २१ वटा केन्द्रीय निकाय, तिनका सचिव, ४७ वटा विभागका डीजीहरूलाई आदेश नै जारी गरेर जनताले सूचना माग्न नआए पनि तीन/तीन महिनामा सूचना प्रकाशन गर्न आग्रह गरिएपछि भने ती कार्यालयहरूले सूचना प्रकाशन गर्न थालेका छन्। यद्यपि त्यो अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तर, कम्तिमा शुरूवात भएको उनको दाबी छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो काम गर्न थालेका छन्। जिल्लामा पनि शुरू भएको छ। पहिले ३ हजारवटा सरकारी कार्यालयमध्ये ७ सयभन्दा बढीमा सूचना अधिकारी तोकिएको थिएन। अहिले नेपालका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी निकाय सबैमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ।
पछिल्लो समय आयोगले आपूर्ति पक्षलाई सूचना प्रवाह गर्न उत्प्रेरित गराउने उद्देश्यले पुरस्कारको व्यवस्थासमेत गरेको छ। पोखरेलले भने, ‘उत्कृष्ट ढंगले सूचना प्रवाह गर्ने सात जना सूचना अधिकारीलाई प्रत्येक वर्ष ३० हजारका दरले पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै, जनताको सरोकारको सूचना मागेर प्रवाह गर्ने सात जनालाई ३० हजारकै दरले पुरस्कार प्रदान गर्ने यस महाअभियानअन्तर्गत व्यवस्था गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, सूचना अधिकारीहरूलाई पुरस्कारसहित मोबाइलको व्यवस्था गर्ने, बजेटको व्यवस्था गर्ने सुविधा प्रदान गर्नका लागि पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।’
उनले यति हुँदाहुँदै पनि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जसरी सुशासन कायम हुनुपर्ने हो, शासन प्रणालीमा जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लोकतन्त्र सुदृढ, लगानीको सदुपयोग हुनुपर्ने हो, त्यो अझै हुन नसकेको बताए। जनतामा सूचनाको चेतना पुग्न नसकेकै कारणले यस्तो भएको उनको भनाइ थियो।
कर्मचारीतन्त्रमा गोप्य संस्कृतिबाट हुर्किएको पञ्चायतकालीन, राणाकालीन मानसिकताका कर्मचारीहरूमा अझै सोचमा परिवर्तन नआउन नसक्नु पनि यसका बाधाव्यवधान हुन्। पोखरेलका अनुसार यिनै बाधाव्यवधान चिर्नका लागि आयोगले केही योजनाहरू अगाडि सार्नुका साथै सूचना गोप्य राख्नेलाई दण्डसजायको भागिदार बनाउन कानुन संशोधनको सिफारिश सरकारसमक्ष गरिसकेको छ।
सार्वजनिक निकायले जनताले सूचना नमागे पनि हरेक तीन/तीन महिनामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आयोगले आदेश दिँदासमेत सूचना दिएन भने दण्डसजाय हुन्छ। तर, कतिपयले त्यो नियम पालना गर्दैनन् र दण्डसजाय दिइने पनि गरिएको छैन। त्यसकारण आयोगले प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सूचना प्रकाशन गरी कर्तव्य पालना नगर्ने सार्वजनिक निकायलाई दण्डित वा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर ऐन संशोधनका लागि सिफारिश गरेको छ।
अहिले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले सूचना दिएन भने दण्डसजाय हुने व्यवस्था छ। सूचनाका लागि धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थालाई सजिलो बनाउने उपाय अपनाउने योजनासहित आयोगले अहिले कानून संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिएको छ। पोखरेलका अनुसार उक्त सुझावमा सूचना पाउन जिउ ज्यानको भए २४ घण्टा र अन्यको हकमा ३ देखि ५ दिनको अवधिसम्म ल्याउनका लागि सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको उनले जानकारी दिए।
पहिलो कार्यकालका आयुक्तहरूले के गरे ?
राष्ट्रिय सूचना आयोगको यो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकालका आयुक्तहरूले कठिन पस्थितिमा पहिलो पल्ट कानून आउने बेलामा संस्थाको काम शुरू गर्नुभएको हो। त्यतिबेला सरकारी मानसिकता बेग्लै थियो। त्यो अवस्थामा उनीहरूले एउटा नजीर अवस्था अर्थात कठिन अवस्था जग बसालेका छन्। जग बसाल्ने ठूलो काम गरेका छन्।
त्यो जगमा उभ्याए भने पछिल्लो कार्यकालले यसलाई व्यापकता दिने काम, देशव्यापी सूचनाको हकको प्रयोग गरी देशमा पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्ने, जनचेतना फैलाउने, पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गराउने, मन्त्रालय विभागहरू र सार्वजनिक निकायहरूले आफैँ सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा व्यापकता ल्याउने काम पछिल्लो कार्यकालले गरेको हो।
आयोगलाई सरकारले गर्न नसकेको काम
अहिले देशव्यापी रूपमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। नागरिकहरू सूचना नपाउँदा उजुरी हाल्नुपर्ने, मुद्दा हाल्नुपर्ने, केन्द्रमा नै धाउनुपर्ने जस्ता विभिन्न खालको समस्याहरू छन्। यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सातवटै प्रदेशमा सूचना गठन गर्नुपर्ने र कानून निर्माण गर्न सरकारले सकेको छैन।
कानून निर्माण गरेर प्रादेशिक आयोग गठन गर्न समय लाग्छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगका सातवटा प्रदेशमा कार्यालय खोल्नका लागि जनशक्ति र स्रोत तथा साधन प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले हुन्न पनि भनेको छैन र कार्यान्वयन तहको काम पनि नगरेको हुँदा सरकारप्रति हाम्रो गुनासो छ।
जनतालाई चेतना फैलाउने दायित्व सूचना आयोगको भन्दा पनि सरकारको जिम्मेवारी हो। आयोगको काम भनेको जनताले कुनै सार्वजनिक निकायमा सूचना पाएनन् भने त्यसमा न्याय दिलाउने हो। सूचना पाउने हक प्राप्त गर्न मुद्दा हाल्ने ठाउँ हो। त्यसको न्याय निरुपण गर्ने आयोग आफैँ जनताको घरघरमा चेतना फैलाउनुपर्ने जिम्मेवारीको बोझबाट थिचिएको छ।
सूचना आयोगले गर्न नसकेको काम
राष्ट्रिय सूचना आयोगले ११ वर्षको अवधिमा सूचनाको हकको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा व्यवधानहरू हटाउनका लागि केही कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता महसुस गरेको छ। त्यसका लागि सरकारसँग लबिङसमेत गरिरहेको छ। तर, सरकारले त्यसउपर खासै ध्यान नदिँदा, कानून संशोधन गर्न नतात्दा भने असन्तुष्टिको विषय बनेको छ।
आयुक्त पोखरेलका अनुसार आयोगले सरकारलाई दिएका सुझावअनुसार कानूनमा संशोधन भयो भने सूचनाको हकले परिलक्षित गरेका परिणामहरू देखा पर्छन्। अनि सूचनाको हकको प्रभावकारिता जनताले महसुस गर्न थाल्छन्। यो काम हुन नसक्दा पीडा बोध भइरहेको छ। पोखरेलले थपे, ‘अर्को कुरा, देश संघीयतामा गइसकेको वर्तमान अवस्थामा सातैवटा प्रदेशमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक भइसकेको छ।’
