काठमाडौँ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भारतको बिहार राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको छ। इपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख खुला सिमाना कायम गर्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति बिहारले आपत्ति जनाएको हो।
दिल्लीस्थित उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार बिहारको यही असन्तुष्टिले आसन्न चुनावमा प्रभाव पार्ने भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन इपिजी सदस्यहरूलाई दिएका छन् ।
इपिजी भारतका संयोजक एवं भाजपाका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोस्यारीले चुनावको मुखमा विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझेको बताए । ‘रिपोर्टका केही अंश भन्दै अखबारमा समाचार छापिएपछि केही क्षेत्रबाट असन्तुष्टि पैदा भयो,’ कोस्यारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चुनावको मुखमा विवादमा नपर्न चुनावपछि प्रतिवेदन बुझ्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको हो । तर, कसले कहाँबाट विवाद झिकेको हो भन्ने केही खुलाएनन् ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सीमावर्ती बिहारको असहमति, सुरक्षा एवं कूटनीतिक समुदायको असन्तुष्टि र आसन्न निर्वाचनमा यसले पार्न सक्ने प्रभावका कारण प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट नबुझेका हुन् । बिहारबाट भारतको लोकसभामा ४० सांसद निर्वाचित हुन्छन् । स्रोतका अनुसार सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको सिफारिसबारे उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम राज्यबाट विरोध भएको छैन ।
एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बिहारको चासोलाई उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नै इपिजी प्रतिवेदनबारे असन्तुष्टि जनाएको दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ । संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको नीतीश कुमारको पार्टी जनता दल युनाइटेड ९जेडियू०ले विरोध जनाएको थियो । दुई देशका जनताको आवतजावतमा व्यवधान हुने प्रबन्ध गर्नु नहुने बिहार सरकारको सुझाब थियो । सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्ने, तर आवतजावतमा व्यवधान पुर्याउन नहुने बिहारको अडान थियो । यसबारे बिहार सरकारले लिखित रूपमै केन्द्र सरकारलाई सुझाब दिएको थियो ।
परिचयपत्रका आधारमा सिमानामा आवतजावत गर्न पाउने र तेस्रो देशबाट नेपालले हतियार खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले भारतको सुरक्षा चासोमा असर पार्ने भारतको सुरक्षा विश्लेषण छ । नेपालको प्रदेश २ को सरकार इपिजीको प्रतिनिधित्व र सिफारिस भएको विषयमा असन्तुष्ट छ । इपिजीमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व नभएको र दुई देशका जनताको सांस्कृतिक सम्बन्धमा अप्ठेरो पार्ने गरी सीमा नियमनको सिफारिस गरिएको आरोप प्रदेश सरकारको छ ।
सीमावर्ती बिहार सरकारले पनि जनस्तरको आवतजावतमा असर पर्ने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु नहुने लबिङ दिल्लीमा गरेको थियो । कूटनीतिक समुदाय र सुरक्षासम्बद्ध विभिन्न निकायले पनि असन्तुष्टि जनाएपछि प्रतिवेदन रोकिएको छ ।
१५ र १६ असारमा सम्पन्न नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको नवौँ बैठकले साझा प्रतिवेदनमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो । इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा नेपालमा बसेकाले प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरिएको थियो ।
इपिजीको कार्यकाल १९ असारसम्म भएकाले त्यतिन्जेल प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र प्रकाशित गरेर दुवै प्रधानमन्त्रीलाई क्रमशः बुझाउने तयारी थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । मोदी १४ र १५ भदौमा आयोजित बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनका लागि नेपाल आए । त्यसवेला संयुक्त रूपमा बुझाउने अवसर थियो, तर त्यो पनि भएन ।
इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे लामो समयसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । गत वर्ष २९ र ३० चैतमा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । त्यसवेला सहमति नभए पनि नवौँ बैठकमा सहमति जुटेको थियो ।
इपिजीको नेपाल पक्षले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको नेपाल भ्रमणमा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्ने सहमति भइसकेको छ । नेपाल पक्षले इपिजीको छैटौँ र सातौँ बैठकमा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सन्धिमा हतियार खरिदसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा ५ र दुवै देशले एक–अर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भन्ने धारा ६ मा मात्रै सहमति जुट्न बाँकी थियो । नवौँ बैठकमा दुवै देशका जनतालाई सहज आवतजावत सुनिश्चित हुने गरी सीमा नियमन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । हतियार खरिदका सम्बन्धमा भारतीय पक्षले लचकता जनाएर सहमति जुटेको भनिएको छ । तर, सहमतिका बुँदाबारे दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् ।
यी थिए इपिजीका पाँच कार्यादेश
दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने
यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्ररढाँचा सिफारिस गर्ने ।
शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।
दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।
प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा र परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा थप छलफल हुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुराकानी हुनेछ र कुन–कुन विषय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तय हुनेछ । ‘हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ, कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने त दुई सरकारको समझदारीमा भर पर्छ,’ इपिजीका एक सदस्यले भने, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच पछिल्लोपटक पनि इपिजीको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
इपिजी रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने छैन
भगतसिंह कोस्यारी, इपिजी भारत संयोजक
प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन नबुझ्नुको कारण के हो ?
हामी कार्यकाल सकिएलगत्तै रिपोर्ट बुझाउन चाहन्थ्यौँ । त्यसका लागि दिल्लीमा तयारी भइरहेको थियो । म आफैँ अग्रसर थिएँ । तर, पत्रपत्रिकामार्फत रिपोर्टका केही अंश भारतमा र नेपालमा लिक भयो । यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण थियो । नबुझाउँदै इपिजी रिपोर्ट विवादमा पर्यो ।
कतिपय क्षेत्रबाट असन्तुष्टि र फरक मत प्रकट भयो । अर्कातिर चुनावका कारण हाम्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी व्यस्त पनि हुनुभयो । चुनावको सम्मुखमा विवाद हुने गरी काम किन गर्ने भन्ने भयो । अहिले विवादमा आएर फाइदा छैन भन्ने हेतुले निर्वाचनपछि मात्रै सरकारले इपिजीको रिपोर्ट बुझ्नेछ । हाम्रो सरकार भएको अवस्थामा पनि, अर्को सरकार आएको अवस्थामा पनि रिपोर्ट बुझ्छ ।
कुन–कुन क्षेत्रबाट असन्तुष्टि आयो ?
रिपोर्टको अंश भनेर अखबारमा छापिएपछि केही क्षेत्रले विरोध गर्यो । केही मानिसले असन्तुष्टि जनाए । नेपालमा पनि असन्तुष्टि देखिए, यहाँ पनि केही क्षेत्रमा देखियो । अनि सरकारलाई लाग्यो, विवाद भइरहँदा चुनावको मुखमा आएर रिपोर्ट किन बुझ्ने रु रिपोर्ट बुझेपछि फेरि त्यहाँबाटै नयाँ विषय उठ्ला भन्ने भयो । तर, प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट बुझ्ने विषयमा काहीँ शंका नगरिदिन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु । सात दशक हामीले प्रतीक्षा गर्यौँ । अब चुनावसम्म त पर्खौँ न ।
सार्वजनिक भएका विभिन्न क्षेत्रका असन्तुष्टि समेटेर अर्को रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ कि तयार भएकै रिपोर्ट बुझाउनुहुन्छ रु
सहमतिमा तयार पारेको रिपोर्ट बुझाउँछौँ । पछि व्यक्त भएका विषय सरकारले आवश्यक ठानेमा सम्बोधन गर्नेछन् । हाम्रो त्यो म्यान्डेट पनि होइन । यो विज्ञ समूहले बनाएको रिपोर्ट हो ।
यसलाई आवश्यक मात्रामा सम्बोधन गर्न सरकार स्वतन्त्र छन् । यस्ता धेरै आयोगका रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइन्छ, तर हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन । रिपोर्टका आधारमा दुवै सरकारले आफ्नो पोजिसन तय गर्छन् । यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन।
तर, म यति भन्न सक्छु, यो रिपोर्टले सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । कार्यान्वयन भयो भने नयाँ दिशामा नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढ्छ भन्नेमा म मात्र होइन इपिजीका सबै सदस्य विश्वस्त छौँ । तर, डिप्लोम्याट बसेर यसमा थप काम गर्नेछन् र आवश्यक निर्णय गर्छन् । हामीले त कूटनीतिक फ्रेम छाडेर एकै पक्ष भएर रिपोर्ट तयार गरेका छौँ ।
भाजपाबाहेक अर्को सरकार बन्यो भने यो प्रतिवेदन बुझ्छ सरकारले ? जोसुकै सरकारमा आऊन्, रिपोर्ट बुझ्नेछन् । यसमा कुनै शंका छैन । यो समाचार नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
