काठमाडौं । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत मृत घोषणा गर्ने तयारी अघि बढेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ताको पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणा गर्न आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गरेको हो।नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) अनुसार जारी ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेको बताइएको छ। निर्धारित प्रक्रिया पूरा भएपछि लामो न्यायिक प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउने उद्देश्य यस व्यवस्थाले राखेको छ।
बेपत्ताका परिवारलाई पाँच दिनभित्र विवरण बुझाउन आग्रह
बेपत्ता नेपाली नागरिकको पहिचान तथा विवरण सङ्कलनका लागि स्थानीय तहबाट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रविन्द्र नेपालले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई पाँच दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन्।परिवारका सदस्यले बेपत्ता व्यक्तिको फोटो, नागरिकता वा परिचय खुल्ने अन्य कागजात, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र तथा बाढीका कारण बेपत्ता भएको स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिन स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने परिवारले तोकिएको ढाँचामा इमेलमार्फत कागजात पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यद्यपि, आवश्यक सक्कल कागजात पछि कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
वडाध्यक्ष नेपालका अनुसार मंगलबारसम्म १८ जना बेपत्ता व्यक्तिको विवरणका लागि निवेदन प्राप्त भएको छ। आवश्यक विवरण सङ्कलनपछि प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ।एकाघरका परिवारका सदस्य उपलब्ध नभएको अवस्थामा वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको उपस्थितिमा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारेर प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक सूचना र प्रमाणीकरणपछि मात्र मृत्यु घोषणा
स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको विवरणमा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले तीन दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ। उक्त अवधिमा प्राप्त दाबी–विरोधमाथि छानबिन गरी अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ।जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाँच दिनभित्र विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेशको विपद् हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ।
मृत्यु घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ। तोकिएको समयभित्र कुनै दाबी–विरोध नआएमा र सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको पुष्टि भएमा सरकारले कानुनी प्रक्रियाअनुसार मृत्यु घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।मृत घोषणा गरिएको व्यक्ति पछि जीवितै फेला परेमा निवेदनका आधारमा घोषणा बदर गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा परिवारले प्राप्त गरिसकेको राहत तथा क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। साथै, पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरिसकेको भए पहिलेको वैवाहिक सम्बन्ध स्वतः पुनःस्थापित नहुने व्यवस्था गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
विदेशी नागरिकका लागि छुट्टै प्रक्रिया
बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका करिब ७२० विदेशी नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण गर्न छुट्टै प्रक्रिया तय गरिएको छ। प्राधिकरणले सङ्कलन गरेको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसपछि सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था गरिएको छ।विदेशी नियोगबाट प्रमाणित भएर आएका विवरण विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा पेस गरिनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रमाण तथा विवरणका आधारमा अन्तिम निर्णयको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन
विपद् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार रसुवामा ३ हजार ५१४ र नुवाकोटमा १ हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन छन्। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली तथा विदेशी नागरिकसमेत गरी सम्पर्कविहीन हुनेको कुल सङ्ख्या ५ हजार २ सय ८५ रहेको विवरण छ। नेपाली नागरिकको सङ्ख्या करिब ४ हजार ५सय रहेको जनाइएको छ।रसुवामा सम्पर्कविहीन भएकामध्ये १ हजार ६ सय ७४ जना सोही जिल्लाका र १ हजार ८ सय ४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिक रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यी तथ्याङ्क र नागरिकताको वर्गीकरण सम्बन्धित निकायबाट पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दुई महिना बित्दा पनि राहत नपाएको पीडितको गुनासो
बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय भए पनि दुई महिना बितिसक्दा रकम प्राप्त नभएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।रसुवाको टिमुरेका कामीनुर्पु तामाङले घरभाडाका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको रकम नपाएको बताएका छन्। काठमाडौँमा बस्नसमेत घोषित रकम पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ।त्यस्तै, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का हरि अधिकारीले बाढीमा आमा, कान्छो छोरा र बुहारी गुमाएपछि गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन्। हाल काठमाडौँमा भाडामा बस्दै आएका अधिकारीले सरकारी सहयोगको प्रतीक्षा गरिरहेको बताएका छन्।
विदुर नगरपालिकाले समेत प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर, उक्त रकमसमेत प्राप्त गर्न नसकेको बाढी प्रभावित शम्भु विकले गुनासो गरेका छन्। उनका परिवारका दुई सदस्य बाढीपछि बेपत्ता छन्। हाल सिनामंगलमा बस्दै आएका विकले विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त सहयोगका आधारमा घरभाडा तिरिरहेको बताएका छन्।
सरकारको निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यका लागि थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, लाभग्राहीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण पूरा नभएकाले सहायता वितरणमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ।
सात हजारभन्दा बढी निजी घरमा क्षति
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ। ती घरको क्षति मूल्याङ्कन ६ हजार ३८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख छ।बाढीले ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये ३५ पूर्ण र १३ आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा १८ विद्यालय प्रभावित हुँदा ११ पूर्ण र सात आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। सात स्वास्थ्य संस्थामध्ये चार पूर्ण रूपमा नष्ट भएका र तीनमा आंशिक क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वाधारतर्फ ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। प्रतिवेदनमा ३७ वटा पक्की पुलमध्ये ३३ वटा बाढीले बगाएको तथा ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टरमा लगाइएको बाली प्रभावित भएको जनाइएको छ।प्राधिकरणको आकलनअनुसार कृषि, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनसहितका क्षेत्रमा विपद्को कुल प्रभाव १५ हजार ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्लाभका लागि ५ हजार ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।बाढीबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी पहिचान र मृत्यु घोषणा प्रक्रिया अघि बढे पनि विस्थापित परिवारले राहत पाउन नसकेको गुनासोले पुनःस्थापना तथा सहायता वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
