काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी र कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो क्षति बेहोरेका गोरखा, धादिङ र बागलुङका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो।निर्णयअनुसार गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी बागलुङका गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि उक्त सूचीमा समेटिएको छ।मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए। होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफ्नै व्यवस्थापनमा अस्थायी आवास बनाउन चाहने प्रभावित परिवारले छ महिनासम्म यस्तो सहायता पाउनेछन्।
सरकारले राहतस्वरूप चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ थप प्रदान गरिने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि राहत, पुनःस्थापना र अन्य आवश्यक काम अघि बढाउँदा देखिने प्रक्रियागत कठिनाइ कम हुने तथा प्रभावित समुदायलाई छिटो सहयोग पुर्याउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
