काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले दर्ता गराएका २३ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा तोकिएका प्रावधानसँग मेल नखाएको भन्दै ती प्रस्तावलाई छलफलका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरेका हुन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणअनुसार सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफामा संशोधन गर्न तथा नयाँ व्यवस्था थप्न माग गरेका थिए। तर, सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१) अन्तर्गतका व्यवस्थाविपरीत रहेको ठहर गर्दै प्रस्तावहरू अस्वीकृत गरेका हुन्।
संशोधन प्रस्तावमार्फत सांसदहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए। कानुन तर्जुमा गर्दा संसदीय समिति, विज्ञ, सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद र आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। सांसद कमल सुवेदीले कानुन निर्माणमा संसदीय समिति र विज्ञहरूको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यस्तै, प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको कामकारबाही, प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य)ले कानुनको मस्यौदा तयार पार्दा सङ्घीय संसद् र प्रदेशका सांसदहरूको भूमिका तथा सार्वजनिक परामर्शलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय उठाएकी थिइन्। भूमिका श्रेष्ठले भने आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू पालना गर्नुपर्ने प्रावधान समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। सभामुख अर्यालले संशोधन प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११३ को उपनियम (१) का खण्ड (ग), (घ) र (च) अनुकूल नरहेको उल्लेख गरेका छन्। केही प्रस्तावमार्फत मूल ऐनमा व्यवस्था नभएका नयाँ दफा थप गर्न खोजिएको पनि अस्वीकृतिको आधारका रूपमा देखाइएको छ। संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुने सांसदहरूमा कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी (आचार्य), रेनुका काउँचा र खड्ग शाही रहेका छन्।
