काठमाडौं । नेपालमा घरभाडा तथा आवाससँग जोडिएका खर्च व्यवस्थापन गर्न ठूलो संख्याका मानिसलाई कठिन भइरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनमा सहभागी नेपालीमध्ये ७० प्रतिशतले आवाससम्बन्धी खर्च धान्न बारम्बार समस्या हुने बताएका छन्। त्यति नै अनुपातका उत्तरदाताले अचानक आर्थिक संकट वा अन्य प्रतिकूल परिस्थिति आइपरे आफू बसिरहेको घरमा निरन्तर रहन कठिन हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘होम एट ह्वाट कस्ट?’ शीर्षकको अध्ययनले नेपालमा आवासको आर्थिक भारले दैनिक जीवनयापनदेखि स्वास्थ्य उपचार, परिवार विस्तार र बालबालिकाको भविष्यसम्म असर पारिरहेको देखाएको छ। यससँगै चरम मौसमी घटनाका कारण सुरक्षित आवासको चिन्ता पनि उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनअनुसार, नेपालमा आवास खर्च धान्न कठिन हुने बताउनेको अनुपात ७० प्रतिशत छ। २२ देशका सहभागीलाई समेट्दा यस्तो अनुभव सुनाउनेको विश्वव्यापी औसत भने ३४ प्रतिशत रहेको छ। यसले नेपालमा आवासको आर्थिक भारसम्बन्धी चिन्ता अध्ययनमा समेटिएका अन्य देशको औसतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको देखाउँछ। आवासको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबले स्वास्थ्य सेवामा पहुँचसमेत प्रभावित भइरहेको पाइएको छ। नेपालमा सर्वेक्षणमा सहभागी २८ प्रतिशतले घरसम्बन्धी आर्थिक बोझका कारण स्वास्थ्य उपचार लिन ढिलाइ गरेको वा उपचार नै नगरेको बताएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा यस्तो अनुभव सुनाउनेको अनुपात १३ प्रतिशत छ। यसबाट आवास खर्चको दबाबले घरको बजेटमा मात्र नभई स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने क्षमतामा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
परिवार सुरु गर्ने निर्णयदेखि बालबालिकाको अवसरसम्म असर
आवासको आर्थिक भारले परिवारसम्बन्धी दीर्घकालीन निर्णयमा समेत प्रभाव पारेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले घरको खर्चका कारण परिवार सुरु गर्ने विषयमा निर्णय लिन कठिन हुने बताएका छन्। त्यस्तै, बालबालिका भएका उत्तरदातामध्ये ७३ प्रतिशतले आवाससम्बन्धी खर्चले आफ्ना बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवसर सीमित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यी नतिजाले आवासको समस्या घर किन्न वा भाडा तिर्न सक्ने क्षमतामा मात्र सीमित नरहेको संकेत गर्छन्। नियमित आवास खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबले परिवारको भविष्यको योजना, स्वास्थ्य उपचार तथा बालबालिकाको अवसरमा समेत असर पारिरहेको उत्तरदाताका अनुभवले देखाएका छन्।
चरम मौसमका कारण सुरक्षित बसोबासको चिन्ता
नेपालमा आवाससँग सम्बन्धित अर्को प्रमुख चुनौती जलवायु तथा मौसमी जोखिम देखिएको छ। अध्ययनमा सहभागी ७२ प्रतिशत नेपालीले चरम मौसमी घटनाका कारण आफू बस्ने ठाउँमा सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुने बताएका छन्। यसको तुलनामा २२ देशको विश्वव्यापी औसत ३० प्रतिशत छ। आगामी तीन वर्षमा चरम मौसमका कारण आफू अहिले बसिरहेको स्थानमा बस्न झन् कठिन हुने अनुमान गर्ने नेपालीको अनुपात ७० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययनमा समेटिएका २२ देशमध्ये नेपालमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको अनुपात सबैभन्दा उच्च रहेको जनाइएको छ।
भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिममा रहेको नेपालका लागि सुरक्षित तथा दिगो आवासको विषय अझ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। प्रतिवेदनले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो संख्यामा घरमा क्षति पुगेको र सन् २०२३ मा पनि आवासीय संरचनामा क्षति भएका घटनालाई नेपालको आवासीय सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीको सन्दर्भका रूपमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले उद्धृत गरेको अघिल्लो आवाससम्बन्धी नीतिगत अध्ययनअनुसार, नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी मानिससँग सुरक्षित जग्गा वा आवासको पहुँच छैन भने करिब १३ लाख परिवार अनौपचारिक जग्गा वा आवास व्यवस्थामा बसोबास गरिरहेका छन्। यी तथ्यांक नयाँ सर्वेक्षणबाट गणना गरिएका नभई यसअघि प्रकाशित अध्ययनमा आधारित हुन्।
२२ देशका ३० हजारभन्दा बढी मानिस सर्वेक्षणमा सहभागी
ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले एडेलम्यान इन्टेलिजेन्समार्फत सन् २०२६ अप्रिल १० देखि जुन ३० सम्म यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरेको थियो। विश्वका २२ देशका कुल ३० हजार ७५८ जना यसमा सहभागी भएका थिए। नेपालमा भने १ हजार वयस्कलाई अनलाइन सर्वेक्षणमा समेटिएको थियो। उमेर, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्र र आयका आधारमा नमुना छनोट गरी प्राप्त उत्तरलाई जनसांख्यिकीय आधारअनुसार भाराङ्कन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि, अध्ययनका निष्कर्ष सहभागीहरूले व्यक्त गरेका अनुभव र धारणामा आधारित छन्। त्यसैले सर्वेक्षणका प्रतिशतलाई आवाससम्बन्धी समस्या भोगिरहेका नेपालीको वास्तविक राष्ट्रिय संख्या वा समस्याका कारण प्रमाणित गर्ने तथ्यका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। तर, यसले आवास खर्च, स्वास्थ्य सेवा, पारिवारिक योजना र जलवायुजन्य जोखिमबीचको सम्बन्धबारे उत्तरदाताले अनुभव गरिरहेको दबाबलाई उजागर गरेको छ।
