काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत सात जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार असोज १६ गतेदेखि हालसम्म सात कर्मचारीले पदबाट राजीनामा बुझाएका हुन्। सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानसहित निजामती सेवा ऐन संशोधनको तयारी गरेपछि कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएको बताइएको छ।राजीनामा दिनेहरूमा प्राविधिक अधिकृत सुदर्शन गौतम, मुद्रण अधिकृत राजेन्द्र लामिछाने, प्राविधिक अधिकृत नरेश श्रेष्ठ, नायब सुब्बा दीपेन्द्र केसी, शाखा अधिकृत गणेश सिम्खडा तथा कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी गिरी र चिरिकाजी महर्जन रहेका छन्।
संसद् सचिवालयमा ३४ वर्ष सेवा गरेका प्राविधिक अधिकृत गौतमले आफूले प्रचलित कानुनअनुसार अवकाश पाउन अझै छ वर्ष दुई महिना बाँकी रहे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण राजीनामा दिने निर्णय गरेको बताएका छन्।सरकारले संसद् सेवाका कर्मचारीलाई समेत समेट्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याउन सक्ने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलिरहेको छ।संसद् सेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै ऐन, २०६४ लागू छ। तर प्रस्तावित विधेयकले संसद् सेवाका कर्मचारीलाई पनि समेट्ने भएपछि उनीहरूको सेवा सर्त र अवकाश व्यवस्थाबारे चासो बढेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था उल्लेख छ। एकपटकका लागि ५८ वर्ष उमेरको सुविधा दिएर अवकाश दिने र त्यसपछि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समेटिएको बताइएको छ।
