काठमाडौं । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, ऊर्जा बचत तथा प्रभावकारी उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै स्वायत्त केन्द्र र दिगो ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका साथै ऊर्जाको दक्षतापूर्ण प्रयोग तथा संरक्षणका लागि ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र यसले स्वायत्त संगठित संस्थाका रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव छ। विधेयकअनुसार केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षणसँग सम्बन्धित नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन गर्ने काम पनि केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई बढावा दिने, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र ऊर्जा दक्ष उपकरणको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) का लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार पार्न तालिमको पाठ्यक्रम विकास गर्ने जिम्मेवारीसमेत केन्द्रलाई दिने उल्लेख छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्ने र दिगो ऊर्जासम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख राख्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, कार्बन उत्सर्जन घटाउने तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी आयोजना विकास र कार्यान्वयनमार्फत कार्बन व्यापार विस्तारमा सहयोग पुर्याउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्दै वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउनु विधेयकको प्रमुख उद्देश्य हो। ऊर्जाको उचित उपयोग, बचत र संरक्षणमार्फत ऊर्जामा पहुँच बढाउने तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रस्तावित विधेयकले कानुनी रूप लिएमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, ऊर्जा खपतको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगो ऊर्जा विकासका कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार हुन सक्नेछ। यद्यपि, विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन संसदीय प्रक्रियाबाट पारित हुनुपर्नेछ।
