काठमाडौं ।भोटेकोशी तथा त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् तथा प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
बाढीका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिब १३–१४ जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार बाढीपछि करिब ४३० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। त्रिशूली ३ ए, पुरानो त्रिशूली, देवीघाट तथा त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसनलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।
प्राधिकरणले आफ्नो मातहतका संरचनामा मात्रै प्रारम्भिक रूपमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरेको छ। यद्यपि, प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा पहुँचको समस्या रहेकाले विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र वास्तविक क्षतिको विवरण यकिन हुने श्रेष्ठले बताए।बाढीले उत्पादन गृहसँगै प्रसारण पूर्वाधारमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। चिलिमे हबदेखि त्रिशूली ३ बी हबसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनका करिब २० देखि २२ वटा टावरमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। समुद्रटारतर्फका केही टावरसमेत प्रभावित भएका छन्।
प्रसारण संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका केही आयोजनाको विद्युत्समेत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सकिएको छैन। प्राधिकरणले लिडार सर्भे तथा नयाँ डिजाइनको काम अघि बढाएको र आगामी तीनदेखि पाँच महिनाभित्र प्रसारण प्रणाली अस्थायी वा स्थायी रूपमा पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।बाढीबाट ४३० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिए पनि हाल वर्षायाम भएकाले तत्काल विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो समस्या नदेखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। तर हिउँदमा नदीको बहाव घटेसँगै उत्पादन कम हुने भएकाले चुनौती बढ्न सक्ने उनले स्वीकार गरे।
त्यसका लागि कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको पानी व्यवस्थापन गर्ने तथा भारतबाट आवश्यक विद्युत् आयात गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। श्रेष्ठले आवश्यक अवस्थामा भारतबाट थप बिजुली ल्याएर भए पनि देशमा लोडसेडिङ हुन नदिने दाबी गरेका छन्।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरू पुनर्निर्माण गर्न ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो रकम एकैपटक खर्च हुने नभई दुईदेखि चार वर्षसम्म चल्ने पुनर्निर्माण प्रक्रियामा परिचालन हुनेछ।श्रेष्ठले पुनर्निर्माणका लागि सरकारी स्रोतसँगै विदेशी दातृ निकाय, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रभावित आयोजनामा भग्नावशेष हटाएपछि प्रयोग गर्न मिल्ने संरचना र उपकरण पहिचान गरेर पुनःप्रयोग गर्न सके लागतसमेत घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
बाढीपछि सरकारी आयोजनाको बीमाको विषय पनि चर्चामा आएको छ। श्रेष्ठका अनुसार विगतमा सम्पूर्ण पूर्वाधारको बीमा गर्दा प्रिमियममै ठूलो रकम खर्च हुने देखिएपछि जोखिमका आधारमा बीमा गर्ने विषय अघि बढाइएको थियो। पछिल्लो विपत्तिबाट पाठ सिक्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रका संरचनाको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता प्राधिकरणले महसुस गरेको उनले बताए।
अब बन्ने जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनाको डिजाइनमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। नदीको किनारमै पावरहाउस तथा सबस्टेसन राख्नेभन्दा सुरक्षित उचाइ र स्थान छनोट गर्ने, प्रसारण लाइनको रुट पुनरावलोकन गर्ने तथा जोखिमयुक्त संरचनामा रिमोट कन्ट्रोल र अटोमेसन प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
निजी क्षेत्रका आयोजनाका लागि उत्पादन सुरु गर्ने समय थप, उत्पादन बन्द भएको अवधिको जरिबाना छुट तथा लाइसेन्ससम्बन्धी सहजीकरण आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बाढीबाट सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र प्रभावित भएकाले पुनर्निर्माणका लागि राज्यस्तरबाट विशेष राहत तथा सहजीकरण आवश्यक छ।पूर्वसूचना प्रणालीबारे उनले यसपटकको बाढी असामान्य गतिमा आएको बताए। एकैपटक ठूलो भेल आएकाले स्थानीय स्तरमा जडान गरिएका सेन्सर र चेतावनी उपकरणसमेत क्षतिग्रस्त भएको उनको भनाइ छ। भविष्यमा भोटेकोशी, गण्डकी र कर्णालीजस्ता सीमापार जलाधारमा सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
बाढीको असर नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा पनि परेको छ। पहिले भारततर्फ दैनिक करिब ८०० देखि १ हजार मेगावाटसम्म निर्यात हुँदै आएकोमा अहिले निर्यात घटेर करिब ६००–७०० मेगावाटको आसपास पुगेको श्रेष्ठले बताए।बंगलादेशतर्फ त्रिशूली र चिलिमे आयोजनाबाट पठाउने भनिएको ४० मेगावाट विद्युत् पनि ती आयोजना प्रभावित भएपछि रोकिएको छ। त्यसको विकल्पमा अन्य आयोजनाबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
विपद्का बेला प्राधिकरणको उद्धार तथा पुनःस्थापना प्रयासमा ढिलाइ भएको भन्ने आलोचनाबारे श्रेष्ठले घटनालगत्तै आफू प्राविधिक टोलीसहित घटनास्थल पुग्ने प्रयास गरेको तर खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसकेको बताए। त्यसपछि सडकमार्ग हुँदै घटनास्थल पुगेर उद्धार, राहत र विद्युत् पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिएको उनले बताए।प्राधिकरणका अनुसार बाढीपछि उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। त्रिशूली ३ ए क्षेत्रमा उद्धार टोलीले बाढीपछि केही दिनसम्म पुरिएका प्राविधिकलाई जीवितै उद्धार गर्नसमेत सफल भएको श्रेष्ठले बताए।उनका अनुसार अहिलेको चुनौती ठूलो भए पनि पुनर्निर्माण, प्रसारण लाइनको पुनःस्थापना र ऊर्जा व्यवस्थापनलाई एकसाथ अघि बढाएर विद्युत् क्षेत्रलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने तयारी भइरहेको छ।
