काठमाडौं । फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका हुन्। विधेयकमा फोहोरमैला उत्पादनदेखि संकलन, विसर्जन, प्रशोधन र व्यवस्थापनसम्मका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्दै फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाएर स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने तथा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर घटाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै, फोहोरलाई पुनः प्रशोधन गरी उपयोगी स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणालाई समेत विधेयकले अघि सारेको छ।
संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट क्षति पुगेका व्यक्तिले कानुनबमोजिम प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। संविधानको धारा ३५ ले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाइ तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा तथा छुट्टाछुट्टै अधिकार रहेका छन्। प्रस्तावित विधेयकले ती अधिकार र जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पार्ने सरकारको दाबी छ।
विधेयक पारित भएपछि फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहलगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र विकास सहायता परिचालन गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ। त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान, नयाँ प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, अन्तरस्थानीय तह तथा अन्तरसरकारी साझेदारी र ज्ञान तथा सीप आदान–प्रदानका लागि समेत आधार तयार हुने सरकारको भनाइ छ। सरकारले विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माणमा सहजता हुने, तीन तहका सरकारबीच कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट हुने र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने संवैधानिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। फोहोरलाई केवल फाल्ने वस्तुका रूपमा नभई प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा विकास गर्ने दिशामा समेत विधेयकले कानुनी आधार तयार गर्ने सरकारको विश्वास छ।
