काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने यसअघिको प्रशासनिक आदेशलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले अघि सारेको महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनबाट यसअघि भएको दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको हो। अदालतले महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा’ रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने गरी रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेशलाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयका विषयमा यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरवलोकनको मागसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले महाधिवेशनका गतिविधि रोक्नुपर्ने मागसहित उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले तत्काल महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि रोक्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै दरपीठ आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
