काठमाडौं ।भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र हालसम्मकै विस्तृत बनेको छ।
‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र–२०२६’ मा १४० वटा अनुच्छेद समेटिएका छन् भने दस्ताबेज ४५ पृष्ठको रहेको छ।ब्रिक्सको कार्यक्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको संकेत पनि यस घोषणापत्रले दिएको छ। सुरुवातमा आर्थिक सहकार्य, व्यापार र विकासमा केन्द्रित रहेको ब्रिक्सको एजेन्डा अहिले सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रविधि तथा विश्व शासन प्रणालीजस्ता विषयसम्म विस्तार भएको देखिन्छ।
यसअघि सन् २०२४ मा रुसको कजानमा भएको सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा १३४ अनुच्छेद थिए। त्यस्तै, सन् २०२५ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा जारी दस्ताबेजमा १२६ अनुच्छेद समावेश थिए। नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा भने कजानको तुलनामा ६ र रियोको तुलनामा १४ अनुच्छेद बढी छन्।एक दशकअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा पनि घोषणापत्रको विस्तार उल्लेखनीय देखिन्छ। सन् २०१६ मा गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनको घोषणापत्रमा १०९ अनुच्छेद थिए। अहिलेको दस्ताबेजमा यो संख्या बढेर १४० पुगेको छ।
यद्यपि, ब्रिक्स घोषणापत्रको आकार हरेक वर्ष क्रमशः बढ्दै गएको भने छैन। सन् २०१७ को सियामेन सम्मेलनमा ७१, २०१८ को जोहानेसबर्गमा १०२ र २०१९ को ब्रासिलियामा ७३ अनुच्छेद थिए। सन् २०२० को मस्को घोषणापत्रमा ९७ तथा २०२२ को बेइजिङ घोषणापत्रमा ७५ अनुच्छेद थिए। सन् २०२३ को जोहानेसबर्ग–२ घोषणापत्रमा ९४ अनुच्छेद थिए।सन् २०२४ को कजान सम्मेलनमा भने घोषणापत्रको आकार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै १३४ अनुच्छेद पुगेको थियो। ब्रिक्स विस्तारपछि भएको पहिलो शिखर सम्मेलन भएकाले कजान घोषणापत्रमा नयाँ सदस्यसँग सम्बन्धित विषयसमेत समेटिएका थिए। नयाँ दिल्ली सम्मेलनले त्यसलाई पनि उछिनेको हो।
आर्थिक सहकार्यबाट विश्वव्यापी मुद्दासम्म
घोषणापत्रको विस्तारलाई केवल पृष्ठ वा अनुच्छेदको संख्या बढेको रूपमा मात्र हेरिएको छैन। यसले ब्रिक्सको भूमिका र प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनसमेत देखाउँछ।पहिले ब्रिक्सलाई मुख्यतः विकासशील मुलुकबीच आर्थिक विकास, व्यापार, लगानी र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने समूहका रूपमा बुझिन्थ्यो। पछिल्लो समय भने विश्व राजनीति, सुरक्षा, प्रविधि, ऊर्जा, वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा समेत समूहको चासो बढेको छ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, आतङ्कवाद, व्यापार र विश्व शासन व्यवस्थालगायतका विषय समेटिएका छन्। यसबाट ब्रिक्स आर्थिक मुद्दामा मात्र सीमित नरही विभिन्न विश्वव्यापी विषयमा विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रबीच सहकार्य गर्ने मञ्चका रूपमा विस्तार हुन खोजिरहेको देखिन्छ।सदस्य राष्ट्रको संख्या बढेसँगै ब्रिक्सभित्र विभिन्न क्षेत्र, अर्थतन्त्र र प्राथमिकता भएका मुलुकको सहभागिता पनि बढेको छ। त्यसको प्रभाव समूहका वार्षिक घोषणापत्रमा समेटिने विषयको दायरामा समेत परेको देखिन्छ।यस अर्थमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्र ब्रिक्सको बदलिँदो स्वरूप र बढ्दो भूमिकाको दस्तावेजका रूपमा देखिएको छ।
