काठमाडौं । नयाँ दिल्लीमा शनिबार सुरु भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान संवाद, परामर्श र कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सम्मेलनबाट जारी संयुक्त घोषणापत्रमा विश्वमा बढ्दो आणविक जोखिम र द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानका लागि बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गरेका हुन्। सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित सदस्य राष्ट्रका उच्चस्तरीय नेताहरू सहभागी छन्। ब्रिक्समा ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, इरान, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ११ सदस्य राष्ट्र छन्।
घोषणापत्रमा के–के विषय उठाइयो ?
अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा कूटनीतिक समाधान
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई बल प्रयोगभन्दा संवाद, परामर्श र कूटनीतिबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्याएका छन्। विश्वका महत्वपूर्ण मुद्दामा विभिन्न देशका राष्ट्रिय हित, अवस्था र दृष्टिकोण फरक हुने भएकाले त्यसलाई सम्मान गर्दै बहुपक्षीय प्रणालीमार्फत अघि बढ्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एकपक्षीय र संरक्षणवादी कदमको विरोध
ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने एकपक्षीय तथा दबाबमूलक कदमको विरोध गरेको छ। विशेषगरी कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्रलगायतका दण्डात्मक, विभेदकारी र संरक्षणवादी उपायले विकासशील मुलुकको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासमा असर पार्न सक्ने बताइएको छ।
सीमापार भुक्तानीमा सहकार्य
ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच सीमापार भुक्तानीलाई सहज, सुरक्षित र कम खर्चिलो बनाउने विषयलाई पनि घोषणापत्रले प्राथमिकता दिएको छ। ब्रिक्स पेमेन्ट टास्क फोर्सले प्रभावकारी सीमापार भुक्तानी प्रणालीका लागि गरिरहेको अध्ययन र कामको स्वागत गर्दै त्यसलाई अघि बढाउन भनिएको छ। सदस्य राष्ट्रबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी बढाउने सम्भावनाबारे छलफल जारी राख्ने उल्लेख पनि घोषणापत्रमा छ।
बढ्दो आणविक जोखिमप्रति चिन्ता
ब्रिक्स नेताहरूले विश्वमा बढ्दै गएको आणविक खतरा र द्वन्द्वको जोखिमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्वव्यापी शान्ति तथा सुरक्षाका लागि निशस्त्रीकरण, हतियार नियन्त्रण र आणविक अप्रसारको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। आणविक हतियारमुक्त क्षेत्रले आणविक अप्रसार प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै त्यस्ता क्षेत्रप्रति आफ्नो समर्थन दोहोर्याइएको छ।
आतंकवादविरुद्ध कडा धारणा
घोषणापत्रमा कुनै पनि उद्देश्य, स्थान वा व्यक्ति तथा समूहबाट हुने आतंकवादी गतिविधिको कडा निन्दा गरिएको छ। २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मु–कश्मीरमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति पनि ब्रिक्सले निन्दा जनाएको छ। आतंकवादका सबै स्वरूपविरुद्ध सहकार्य बढाउनुपर्ने भन्दै सीमापार आतंकवादी गतिविधि, आतंकवादमा हुने आर्थिक सहयोग र आतंकवादीलाई सुरक्षित आश्रय दिने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने ब्रिक्सको धारणा छ। आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न तथा त्यसलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
