काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणसम्बन्धी विषयलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।
अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अधिकार र दाबीका रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले जलवायु न्यायलाई नेपालको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति र त्यसको प्रभावलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न नसकेसम्म यस विषयमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
मन्त्री चौधरीले आफू राजनीतिमा आउनुअघिदेखि नै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अब सरकारी तहबाटै जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। नेपाल विश्वकै सर्वोच्च हिमाल सगरमाथासहित महत्वपूर्ण हिमाली भूभाग रहेको मुलुक भएकाले विश्वस्तरमा हिमाली मुद्दाको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई केवल एक–दुई वटा कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सीमित गर्न नहुने बताइन्। यसका लागि सरकारको प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन्।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयलाई सरकारले आफ्नो अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल सगरमाथाको देश भएकाले हिमाली एजेन्डालाई नेतृत्व गर्दै विश्वसामु स्थापित गर्न आवश्यक छ।’ यसै क्रममा, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि छलफल भएको छ। मन्त्रालयमा जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूसँग भएको छलफलमा बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन, जलवायु न्यायको मुद्दा र क्षतिपूर्ति दाबीका लागि आवश्यक पहलका विषयमा विचारविमर्श गरिएको हो।
