काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाको समस्या र सुझावलाई बुझेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
इक्यानले आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आए पनि सरकारले यस क्षेत्रको योगदान र समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले साना तथा ठूला सबै व्यवसायीलाई समेट्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जाने क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि मात्र थोपर्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘एउटा विद्यार्थीमा समस्या आयो भने त्यसको सबै जिम्मेवारी शैक्षिक परामर्श संस्थाले मात्रै लिनुपर्ने अवस्था किन बनाउने ? यस विषयमा सरकारको पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने। विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउने संस्थामाथि धरौटी लगायतका विभिन्न प्रावधान राख्नुभन्दा सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र भूमिकालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।
पौडेलले नेपालमै विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। विश्वविद्यालय, शैक्षिक परामर्श संस्था र सरकारी निकाय सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे मात्रै विद्यार्थी विदेश जाने क्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियम बनाएर जबर्जस्ती लागू गर्न खोज्ने सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गरे। कुनै पनि नीति कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यसबाट प्रभावित हुने व्यवसायी, विद्यार्थी तथा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘आज यो व्यवसायले देशलाई यति धेरै योगदान गरेको छ। तर यसको योगदान र समस्यालाई सरकारले किन बुझिरहेको छैन ? सानो व्यवसायीका लागि किन सोचिएको छैन ? ’ पौडेलले प्रश्न गरे। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई गलत दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने भन्दै उनले सरकारले यस क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने नीति लिनुपर्ने बताए। विदेशमा अध्ययन तथा काम गरेर हासिल गरेको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालमा नीति निर्माण तथा विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पौडेलले सरकारलाई सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे।
