काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र (एनओसी) का नाममा विद्यार्थीलाई अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउन लगाउने तथा भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले सूचना जारी गर्दै एनओसीका लागि आवेदन दिने तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन तथा विद्युतीय माध्यमबाट सहज बनाइएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार एनओसी लिन सेवाग्राही भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन आवश्यक छैन। आवेदनदेखि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेसम्मको प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाटै हुने भएकाले केही शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीलाई गलत सूचना दिएर अनावश्यक रूपमा कार्यालय पठाउने गरेकोप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रालयले एनओसीसम्बन्धी प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई भ्रममा पार्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने वा अनावश्यक रूपमा भौतिक उपस्थितिका लागि बाध्य बनाउने कार्य नगर्न शैक्षिक परामर्श संस्थालाई सचेत गराएको छ।
केही विद्यार्थीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवरण केन्द्रीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आपसमा मेल खाई जन्ममिति प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा भौतिक उपस्थितिबिनै एनओसी लिन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। तर, अन्य अवस्थामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबारे विद्यार्थीलाई स्पष्ट र सही जानकारी उपलब्ध गराउन शैक्षिक परामर्श संस्थालाई आग्रह गरिएको छ।त्यस्तै, मन्त्रालयले एनओसीको नाममा गलत सूचना प्रवाह गरी भ्रम फैलाउने, सेवाग्राहीलाई झुक्याउने वा अनावश्यक रूपमा कार्यालय बोलाउनेजस्ता गैरकानुनी तथा भ्रामक गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। गलत सूचना फैलाएर अनुचित लाभ लिन खोज्ने वा अनियमितता गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि कडा निगरानी तथा कानुनी कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले एनओसीसम्बन्धी आधिकारिक जानकारीका लागि मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट तथा एनओसी पोर्टलमा उपलब्ध प्रयोगकर्ता पुस्तिका हेर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी लिन चाहने विद्यार्थीले प्रक्रिया, आवश्यक कागजात तथा अन्य विवरणबारे आधिकारिक माध्यमबाट मात्र जानकारी लिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
