काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २३ र २४ भदौ २०८२ को आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी कागजातका कारण लेखापरीक्षणमा समस्या देखिएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको मार्गनिर्देशन पालना गर्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त घटनाबारे सरकार र प्रतिपक्षको बुझाइमा खासै फरक नरहेको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी कागजात जलेर लेखापरीक्षणमा समस्या आएको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताएका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले समस्या पहिचानमा समान बुझाइ रहेकाले समाधानमा पनि समान दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताए।
“समस्याबारे समान बुझाइ भएपछि समाधानमा पनि समान अप्रोच हुन्छ। सरकारको यसमा असहमति छैन, हामी समितिको मार्गनिर्देशन मान्छौं,” वाग्लेले भने।
उनले जलेका कागजातको उत्खनन, उपलब्ध अभिलेखको रुजु तथा अन्य स्रोतमा सुरक्षित रहेको तथ्यांकका आधारमा विवरण पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया वैज्ञानिक हुने बताए।
सरकारी अभिलेख पुनःनिर्माणका क्रममा अनियमितता हुन नदिन सार्वजनिक लेखा समितिबाट समेत अनुगमन हुन सक्ने उनले बताए।
भविष्यमा यस्ता घटनाका कारण सरकारी अभिलेख नष्ट हुँदा लेखापरीक्षण तथा प्रशासनिक काम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी कागजातको डिजिटाइजेसन र डिजिटल अभिलेखीकरणलाई निरन्तरता दिने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
